मुंबई : वरळी येथील परिवहन आयुक्तालयाच्या प्रस्तावित ‘परिवहन भवन’ प्रकल्पासाठी १६ मजली अत्याधुनिक प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा मूळ प्रस्ताव होता. मात्र, इमारत भारतीय नौदलाच्या आयएनएस त्राता तळाला लागून असल्याने सुरक्षा कारणास्तव नौदलाने उंचीवर निर्बंध घातले. त्यानंतर राज्य सरकारने १६ मजली इमारतीचा प्रस्ताव मागे घेऊन तळमजला, दोन पोडियम आणि चार मजली इमारतीला प्रशासकीय मंजुरी दिली. असे असतानाही भविष्यात १६ मजली इमारत उभारण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या मंजूर आराखड्याच्या अनुषंगाने बांधकाम सुरू करण्यात येणार असले, तरी त्याची रचना भविष्यात आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर १६ मजल्यांपर्यंत विस्तार करता येईल अशा पद्धतीने करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने सध्या केवळ तळमजला, दोन पोडियम आणि चार मजल्यांच्या इमारतीला मंजुरी दिली असली, तरी भविष्यात १६ मजली इमारत बांधण्याचे नियोजन कायम असल्याची चर्चा आहे.
परिवहन विभागाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) सुधारित आराखड्याला प्रशासकीय आणि द्वितीय वित्तीय मान्यता देण्यात आली असून, प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (पीडब्ल्यूडी) केली जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यमान आरटीओ कार्यालयाच्या जागेवर आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये परिवहन आयुक्तालयाची विविध कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याची योजना आहे.
यामुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम होण्याबरोबरच नागरिकांना आधुनिक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. प्रस्तावित परिवहन भवन हे आयएनएस त्राता नौदल तळाच्या परिसरालगत असल्याने संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय नौदलाने इमारतीच्या उंचीवर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे मूळ १६ मजली आराखडा अमलात आणणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर नौदलाच्या सुरक्षा नियमांनुसार सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला.
त्यानुसार सध्या तळमजला, दोन पोडियम आणि चार वरचे मजले अशा स्वरूपाची इमारत उभारण्यात येणार आहे. शासन निर्णयात निविदा प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे, मंजूर आराखड्याचे काटेकोर पालन करणे, पर्यावरण व सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आणि मंजूर खर्चाच्या मर्यादेतच प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मूळ १६ मजली परिवहन भवनासाठी सुमारे १७९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता.
मात्र, सुधारित आराखड्यानुसार प्रकल्पासाठी ६७.८३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे, या जागेच्या विकासासाठी लागू असलेल्या नियोजन नियमांनुसार सध्या केवळ चार मजली इमारतीलाच परवानगी आहे. त्यामुळे १६ मजली इमारतीचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय, भारतीय नौदल आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांची अतिरिक्त मंजुरी आवश्यक ठरणार आहेत. या मंजुऱ्या मिळतील का आणि भविष्यात १६ मजली परिवहन भवन उभे राहील का?, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
आरटीओ कार्यालयाच्या गरजांसाठी तळमजला, दोन पोडियम आणि चार मजल्यांची इमारत पुरेशी आहे. मात्र, भविष्यात इतर शासकीय कार्यालयांनाही या इमारतीचा लाभ देता यावा, यासाठी १६ मजली इमारतीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार भविष्यात इमारतीचा विस्तार करता येईल, अशा पद्धतीने सध्याच्या इमारतीची उभारणी केली जाणार आहे. तसेच, कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी अधिक क्षमतेचे प्रशस्त वाहनतळही विकसित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ आरटीओ अधिकाऱ्याने दिली.
