वरळीस्थित एसटीपीसाठीच्या जागेवरील संक्रमण इमारत प्रकरण; आरक्षित जागा कमी करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे?

एसटीपीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या संक्रमण शिबिरांच्या इमारती ९० दिवसांच्या आत पाडण्यात येतील, अशी हमी विकासकातर्फे देण्यात आल्यानंतरही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. हा भूखंड एसटीपी प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी आणि घनकचरा व्यवस्थापन सुविधेसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे, विकासकाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या विनंतीनुसार मोठ्या क्षेत्राच्या आरक्षणाची व्याप्ती कशी काय कमी केली गेली? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, सरकारचा अधिकार आणि अधिकार क्षेत्र तसेच विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) २०३४ च्या नियम १७(३)(डी)(२) अंतर्गत दिलेली परवानगी याची पडताळणी केली जाईल, याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला.

सुमारे १७,७५६ चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील संक्रमण शिबिरांचे बांधकाम ९० दिवसांच्या आत पाडण्यात येईल आणि या जागेवर कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, असे आश्वासन याचिकाकर्त्या विकासकाने न्यायालयाला दिले. त्यावर, केवळ झोपडपट्टीवासीयांनी महानगरपालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले यापुरता हा मुद्दा मर्यादित नाही, तर तो आवश्यक नागरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित आहे. त्यामुळे, आरक्षित जमिनीचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील भाग आरक्षणातून वगळता येईल का? हे तपासण्याची आवश्यकता न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच, या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्यासाठी न्यायमित्राची नियुक्ती केली.

दरम्यान, एसटीपी प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या उपलब्ध १७,७५६ चौरस मीटर जागेचा वापर करण्यास महापालिकेला मुभा आहे. तर आरक्षणातून वगळण्यात आलेल्या उर्वरित जागेचा वापर पुनर्विकासासाठी करायचा की नाही हे विचाराधीन राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

एसटीपीसाठी राखीव जागेवर झोपु प्रकल्प राबवणाऱ्या विकासकाने संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेने या इमारती पाडण्याबाबत विकासकाला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर वरळी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपीने (पूर्वी लोखंडवाला डीबी रिॲलिटी एलएलपी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रकरणातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) काही अधिकाऱ्यांचे वर्तन सकृतदर्शनी संशयास्पद असल्याचे आणि त्यांनी महानगरपालिकेच्या महत्त्वाच्या आक्षेपांना दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच, संक्रमण शिबिरांच्या इमारतींचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आणि विकासकाला विद्यमान संरचना पाडण्याचे किंवा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, संबंधित दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचे एसआरएतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले होते.