मुंबई : वरळी येथील मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी आरक्षित भूखंडाच्या आकारमानात कपात करण्याचा निर्णय तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या सुधार समितीत शुक्रवारी काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. आरक्षित भूखंडावर झालेल्या या घोटाळ्याचा तेथून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या इंजिनीअरिंग हब आणि महापालिका विभाग कार्यालयाला सुगावा लागला नाही का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, प्रकरणातील कंत्राटदाराचा बचाव करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी भूखंडाच्या आकारमानात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या आर्थिक घोटाळ्याबाबत पूर्ण चौकशी करून सर्व बाबी पुढील बैठकीत सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली. यावर शिवसेनेचे (ठाकरे) नगरसेवक सचिन पडवळ यांनीही आझमी यांना साथ देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
वरळी येथील रेसकोर्स जवळील मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी राखीव जागेवर अनधिकृतरित्या संक्रमण इमारती बांधण्यात आल्या. संक्रमण इमारतींचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी महापालिकेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक होते. मात्र, ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न घेता विकासकाने संक्रमण इमारती बांधण्यास सुरुवात केली. या जागेवर सात मजली दोन इमारती बांधल्या आणि एका इमारतीमध्ये झोपडीधारकांना स्थलांतरित केले.
यामुळे मलनिस्सारण वाहिन्या बाधित झाल्याची गंभीर बाब लक्षात आल्यानंतर महापालिकेने या बांधकामास स्थगिती देत एसआरएच्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सध्यस्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. महानगरपालिकेच्या सुधार समितीची पहिली बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत अशरफ आझमी यांनी या प्रकरणाबाबत हरकती मुद्दा मांडला.
या प्रकल्पासंबंधीच्या सर्व नोंदी, कार्यवाही अहवाल, मंजुरीपत्रे, पत्रव्यवहार, आराखडे, परवानग्या, रद्द आदेश, चौकशी अहवाल व इतर संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती पुढील सभेत सादर कराव्यात, अशी मागणी आझमी यांनी केली. आझमी यांच्या हरकतीच्या मुद्द्याला शिवसेनेचे (ठाकरे) नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी पाठींबा दिले. भूखंडाची जागा कमी करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला, असाही सवाल करत या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी
समिती अध्यक्षांकडे करण्यात आली. चर्चेअंती समिती अध्यक्षा संध्या दोषी यांनी हा मुद्दा राखून ठेवला. तसेच, नगरसेवकांच्या शंकांचे निरसन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबी सभेत सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांना केल्या.
