वरळी एसटीपीसाठी जागा प्रकरण : लोकसंख्यावाढीमुळे प्रकल्पासाठी संपूर्ण जागा आवश्यक, महापालिकेचा दावा

सरकारच्या १२ जून २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार, सार्वजनिक सुविधांसाठी विकास योजनेअंतर्गत एसटीपीसाठी आरक्षित असलेली सुमारे २७,७०० चौरस मीटर जमीन १७,७५० चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय आधी घेण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयावर न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केला होता. हा आवश्यक नागरी पायाभूत सुविधांशी जोडलेला सार्वत्रिक सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्याने सरकारच्या या निर्णयाची कायदेशीरता तपासण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे क्षेत्रफळ कमी करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला? याचे स्पष्टीकरण देण्याचे सरकार आणि महापालिकेला आदेश दिले होते. त्यावेळी, आपण आक्षेप नोंदवूनही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एआरए) प्रकल्पासाठीच्या उर्वरित जागेवर संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधण्याला परवानगी दिल्याचे महानगरपालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर, न्यायालयाने या संक्रमण इमारतींच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती.

परंतु, मागील सुनावणीच्या वेळी महापालिकेने आपली आधीची भूमिका बदलून एसटीपी विस्तारासाठी राखीव असलेल्या जमिनीचा मोठ्या प्रमाणातील भाग वगळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करायचा असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, या बदलेल्या भूमिकेमागील कारणे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे आदेश न्यायालयाने महानपालिकेला दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, महापालिकेतर्फे भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, महापालिका प्रशासन हे मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येची गरज आणि पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता पूर्ण करण्याची बाब विचारात घेत आहे. सध्या, एसआरए प्रकल्पाला लागूनच असलेल्या ८५,२०० चौरस मीटर उपलब्ध जागेवर, ५०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेपर्यंतच्या सांडपाण्यावर तृतीय स्तरापर्यंत प्रक्रिया करणारा एसटीपी प्रकल्प बांधण्याचे काम सुरू आहे, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या कामाच्या प्रगतीनुसार वरळी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र साधारणपणे जुलै २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होईल व ते सुरुवातीच्या टप्प्यात आपल्या एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के (म्हणजेच २५० एमएलडी इतक्या सांडपाण्यावर तृतीय स्तरापर्यंत प्रक्रिया करेल. या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर पुनर्वापराच्या उद्देशाने केला जाईल, असा दावाही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात केला.

सांडपाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्याची योजना

पुनर्वापरयोग्य पाण्याचा उपयोग पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी केला जाईल आणि या २५० एमएलडी पाण्याचा साठा व वितरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा सध्याच्या कामाच्या व्याप्तीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, भविष्याचा विचार करता प्रकल्प विस्तारासाठी २७,९६४.०४ चौरस मीटर इतक्या अधिक क्षेत्राची आवश्यकता आहे, असेही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या गरजा लक्षात घेऊन ५०० एमएलडी सांडपाण्यापैकी संपूर्ण क्षमतेचा वापर करून, त्या सांडपाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्याची योजना आखल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.

दोन्ही सांडपाणी वाहिन्या महत्त्वाच्या

विचाराधीन असलेल्या भूखंडावरून दोन प्रमुख सांडपाणी वाहक मुख्य वाहिन्या जातात. या वाहिन्या एफ-दक्षिण, जी-दक्षिण आणि जी-उत्तर या प्रभागांसह शहरातील प्रमुख भागांतून येणारा सांडपाण्याचा मोठा प्रवाह वाहून नेतात. या दोन्ही सांडपाणी वाहिन्या ब्रिटिशकालीन आहेत आणि सध्या त्या सुस्थितीत कार्यरत आहेत. अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या काळात पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यात या दोन्ही सांडपाणी वाहिन्या अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे, त्यांचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेता, त्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचल्यास गंभीर पूरस्थिती आणि आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच, या वाहिन्यांचे कामकाज आणि देखभाल करण्यासाठी तिथे पुरेशी जागा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक असल्याकडे महानगरपालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.