वरळी ‘एसटीपी’प्रकरण : पालिका आयुक्तांकडूनच आरक्षित भूखंडात कपात! झोपु प्राधिकरणाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे सध्या सुनावणी सुरु आहे. झोपु प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील सत्यासत्यताची पडताळणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. पालिकेकडूनच या आरक्षित भूखंडाबाबत कशी संदिग्ध भूमिका घेण्यात आली होती, याची माहिती या प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली आहे. मुळात या प्रकल्पाचे मुख्य विकासक महापालिका असून पालिकेनेच मे. लोखंडवाला डेव्हलपर्सची विकासक म्हणून नियुक्ती केली होती. हा प्रकल्प झोपडपट्टी कायद्यातील तीन के नुसार राज्य शासनाने मंजूर केला होता. त्यामुळे झोपु प्राधिकरण हे फक्त इरादा पत्र जारी करण्यापुरते मर्यादीत राहिले होते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

११ एप्रिल २०२५ रोजी प्राधिकरणाने संक्रमण इमारती बांधण्यासाठी अटीसापेक्ष परवानगी दिली होती. या आरक्षित भूखंडावर झोपड्या होत्या. हा भूखंड मोकळा केल्यानंतर मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी आवश्यक जागेचा आराखडा वा ती जागा पालिकेने निर्देशित करणे आवश्यक होते. इरादा पत्रातील अटीनुसार, आरक्षित भूखंडाची जागा निश्चित करण्याची जबाबदारी महापालिका आणि विकासकाची होती. त्यामुळेच संक्रमण इमारतींचे बांधकाम सुरु करण्यासाठी महापालिकेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याची प्रमुख अट परवानगी देताना नमूद करण्यात आली होती. परंतु असे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न घेता विकासकाने संक्रमण इमारती बांधण्यास सुुरुवात केली. त्यामुळे प्राधिकरणाने सुरुवातीला बांधकाम थांबविण्याच्या दोन नोटिसा आणि नंतर महाराष्ट्र नगररचना कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी आवश्यक भूखंडाची पालिकेकडून निश्चिती करण्यात आलेली नव्हती. अखेरीस ६ फेब्रुवारी रोजी प्राधिकरणाने पालिकेला पत्र पाठवून या भूखंडाचा ताबा देऊ केला, असेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत झोपु प्राधिकरणाने आरक्षित भूखंडाचा आराखडा पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला. परंतु अद्याप पालिकेकडून त्यास प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. या प्रकरणात पालिका आणि झोपु प्राधिकरणाने संयुक्त मोजणी करण्याच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी झालेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्तांनी २४ जून २०२२ मध्ये लिहिलेल्या पत्रात योजना पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षित भूखंड हस्तांतरित करण्यात यावा, असे नमूद केल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात झोपु प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याचा काहीही संबंध नाही. तरीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडील प्रभाग काढून घेण्याची कारवाई करण्यात आली आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.