वरळी एसटीपी प्रकल्प भूखंड वाद : महापालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेवर म्हणणे मांडा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने या प्रकल्पासाठी संपूर्ण भूखंडाची आवश्यकता असल्याची नवी भूमिका महापालिकेने मागील सुनावणीच्या वेळी घेतली होती. या बदललेल्या भूमिकेनुसार संपूर्ण भूखंडासाठी महापालिकेने २० एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारकडे औपचारिक विनंती सादर करावी. असे आदेश न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले. त्याचवेळी, सरकारला महापालिकेच्या या बदलेल्या भूमिकेवर २७ एप्रिलपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सरकारने या प्रकल्पासाठी २७,७०० चौरस मीटर भूखंड आरक्षित केला होता. मात्र, लगतच्या झोपडपट्टी प्रकल्पाच्या संक्रमण इमारतींसाठी काही भाग उपलब्ध करण्यात आला. परिणामी, प्रकल्पासाठी राखीव असलेला भूखंड १७,७५० चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्यात आला. प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर महापालिकेने भूमिका बदलली व संपूर्ण २७,७०० चौरस मीटर भूखंड प्रकल्पासाठी आवश्यक असल्याचा दावा केला.

दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, परस्परविरोधी दाव्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक हिताला अधिक प्राधान्य असेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, राज्य सरकारने या प्रकरणी लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे आणि सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यावर हे प्रकरण ऐकले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आतापर्यंत जे काही करण्यात आले ते सर्व योग्यच आहे, तर मग यापुढे विचार करण्यासारखे काहीच उरत नाही, असेही न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले.