मुंबई : वरळीस्थित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) विस्तारासाठी राखीव असलेल्या जमिनीचा मोठ्या प्रमाणातील भाग वगळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करायचा असल्याची भूमिका महानगरपालिकेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात मांडली. त्याची दखल घेऊन या बदलेल्या भूमिकेमागील कारणे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे आदेश न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले.
सरकारच्या १२ जून २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार, सार्वजनिक सुविधांसाठी विकास योजनेअंतर्गत एसटीपीसाठी आरक्षित असलेली सुमारे २७,७०० चौरस मीटर जमीन १७,७५० चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय आधी घेण्यात आला होता. तथापि, या निर्णयावर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केला होता.
तसेच, हा आवश्यक नागरी पायाभूत सुविधांशी जोडलेला सार्वत्रिक सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्याने सरकारच्या या निर्णयाची कायदेशीरता तपासण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे क्षेत्रफळ कमी करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला? याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकार आणि महानगरपालिकेला दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, जमिनीची आवश्यकता २७,७०० चौरस मीटरवरून १७,७५० चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्याच्या आपल्या आधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करत असल्याचे महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या बदलेल्या भूमिकेमागील कारणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले. हा मुद्दा जनहिताशी संबंधित आहे. त्यामुळे भूमिकेमागील कारणे स्पष्ट करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला वेळ देत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, एसटीपीसाठी २७,७०० चौरस मीटर इतक्या जागेची आवश्यकता होती आणि प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी तितकीच जागा आरक्षित होती. त्यानंतर, महानगरपालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातून राज्य सरकारला एक पत्र पाठवून १७,७५० चौरस मीटर जागेची विनंती करण्यात आली होती. आता मात्र जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर, १७,७५० चौरस मीटर जागेच्या आवश्यकतेच्या आधीच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करून पुन्हा २७,७०० चौरस मीटर जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव ठेवला आहे, असे महानगरपालिकेतर्फे वकील प्रल्हाद परांजपे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, महानगरपालिकेच्या या बदलत्या भूमिकेमागे कुहेतू असल्याचा आरोप विकासकाच्या वतीने वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला. हे कृत्य कुहेतूने प्रेरित असल्याचे दिसते. आधी महानगरपालिकेने १७,००० चौरस मीटर जागा पुरेशी असल्याचे म्हटले होते. आता संपूर्ण जागा हवी असल्याचे म्हटले जात आहे. यामागे काहीतरी बाह्य शक्ती कार्यरत असावी, असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला. तसेच, या विलंबामुळे विकासकाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तथापि, न्यायालयाने महानगरपालिकेला २ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
एसटीपीसाठी राखीव जागेवर झोपु प्रकल्प राबवणाऱ्या विकासकाने संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेने या इमारती पाडण्याबाबत विकासकाला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर वरळी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपीने (पूर्वी लोखंडवाला डीबी रिअॅलिटी एलएलपी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रकरणातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) काही अधिकाऱ्यांचे वर्तन सकृतदर्शनी संशयास्पद असल्याचे आणि त्यांनी महानगरपालिकेच्या महत्त्वाच्या आक्षेपांना दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवले होते.
तसेच, संक्रमण शिबिरांच्या इमारतींचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आणि विकासकाला विद्यमान संरचना पाडण्याचे किंवा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, संबंधित दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचे एसआरएतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
