मुंबई : मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावर झालेल्या गॅस टँकर अपघातानंतर महामार्गाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. तसेच वाहतूक व्यवस्थापनावरही टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी विशेष सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
इंडियन रोड काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी सचिव सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्य करणार आहे. समिती पुढील ६० दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करेल. त्यानंतर अहवालातील शिफारशींनुसार उपाययोजना राबविण्यात येतील.
राज्यातील अत्यंत वर्दळीच्या मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावर ३ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सुमारे पाचच्या सुमारास गॅस टँकर उलटला आणि टँकरमधून अत्यंत ज्वलनशील प्रोपिलीन वायूची गळती सुरू झाली. गळती थांबविणे आणि टँकर सुरक्षितरीत्या हटविणे हे मोठे आव्हान संबंधित यंत्रणांसमोर उभे राहिले. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तब्बल ३२ तास लागले.
या काळात महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आणि मोठ्या प्रमाणात कोंडी निर्माण झाली. या अपघातानंतर महामार्गावरील अपघात कसे रोखता येतील आणि प्रवास अधिक सुरक्षित कसा करता येईल, याचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.
सी पी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत माजी सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) व कोकण विभागाचे माजी पोलीस महानिरीक्षक एस. मोहिते उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच राज्य परिवहन विभागाचे माजी सहआयुक्त जितेंद्र पाटील व एस. देशपांडे, सुरक्षा व तांत्रिक-कायदेविषयक तज्ज्ञ मिलिंद कुलकर्णी, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष पीयूष तिवारी हे सदस्य आहेत. महामंडळाच्या पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.
अभ्यास समिती अपघातस्थळाची पाहणी करणार असून संपूर्ण महामार्गावरील वाहतूक, वाहतूक व्यवस्थापन आणि अपघातांची कारणे यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. अपघात कशामुळे आणि कसे होतात. तसेच त्यावर अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना काय करता येतील, याचाही विचार केला जाणार आहे. अभ्यासानंतर समिती सविस्तर अहवाल महामंडळाकडे सादर करेल. त्यानुसार आवश्यक बदल व सुधारणा करून अपघात रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अहवालानंतर प्रत्यक्षात कोणत्या उपाययोजना राबविल्या जातात आणि त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
