येमेन नागरिकाच्या व्हिसा मुदतवाढीबाबत तातडीने निर्णय घ्या;उच्च न्यायालयाचे संबंधित प्राधिकरणाला आदेश

न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. याशिवाय, विदेशी व्यक्ती अधिनियमांतर्गत फहादवर कोणतेही निर्बंध लागू नाहीत. असे असले तरी वैध कागदपत्रांशिवाय भारतातील त्याच्या वास्तव्याचा मुद्दा अजूनही कायम आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

तसेच नागरिकत्व कायद्यांतर्गत विशेष परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीची भारतीय परदेशी नागरिक (ओसीआय) कार्डधारक म्हणून नोंदणी करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असल्याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. तथापि, एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर दर्जा नाकारल्यास तिचे कुटुंबापासून कायमचे विभाजन होऊ शकते. अशा प्रकरणांत मानवतेच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घेतला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच फहादचा भारतातील दीर्घकाळचा मुक्काम, भारतीय नागरिक असलेली पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुले या बाबींचा विचार करून अधिकाऱ्यांनी त्याच्या व्हिसा मुदतवाढीचा अर्ज शक्य तितक्या लवकर आणि शक्य असल्यास आठ आठवड्यांत निकाली काढावा, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले. या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत आणि प्रतिकूल निर्णय झाल्यास त्यानंतर चार आठवड्यांपर्यंत फहाद यांच्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्ती आणि तिची येमेनी पती २०१३ मध्ये व्हिसावर भारतात आले. त्याचा व्हिसा नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत वैध होता. त्याच्या मुदतवाढीसाठी त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्या नाहीत, त्यानंतर २०२१ फहाद याच्या व्हिसाची मुदत वाढवण्यात आली. ती २०२७ पर्यंत वैध आहे. दरम्यान, ओसीआय कार्डसाठी याचिकाकर्तीच्या पतीने अर्ज केला होता.

मात्र येमेनमधील यादवी परिस्थितीमुळे प्रक्रियेला विलंब झाला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठीच्या उच्चायुक्तकडून निर्वासित म्हणून मान्यता मिळाली. परंतु, ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी त्याने व्हिसा मुदतवाढीसाठी केलेला अर्ज प्रलंबित असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असा दावा अधिकाऱ्यांतर्फे युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला.

\