मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारने आता राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींमधील सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची एकूण संख्या दोन हजारांवरून २२४८ तर पंचायत समिती सदस्यांची संख्या चार हजारांवरून ४४९६ होईल. याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या २२ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. लोकसंख्येनुसार नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महिनाभरापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्याच धर्तीवर आता जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या लोकसंख्येनुसार कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ आहे. आता जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीतकमी ५५ व जास्तीत जास्त ८५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोग, जिल्ह्यातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणुकीद्वार निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. वटहुकमाऐवजी विधेयक महानगरपालिकांची सदस्य संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्याबाबतचा वटहुकूम काढण्यात आला होता. मग जिल्हा परिषद व पंचायत समितीबाबत विधेयक मांडण्याचा निर्णय का, अशी विचारणा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली असता मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या वाढवण्याबाबतच्या वटहुकमाची फाइल स्वाक्षरीसाठी दोन आठवडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यालयाकडे पडून असल्याने पुन्हा असा विलंब होऊ नये यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. सोमवारीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील सदस्य संख्या वाढवण्याच्या वटहुकूमावर स्वाक्षरी केली. मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ होण्याचा व त्यानुसार प्रभागरचना होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
