मुंबई : दोन वर्षांचे आगावू भाडे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे जमा करण्याच्या निर्णयामुळे आता अनेक झोपु योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत. प्राधिकरणाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी विकासकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याआधी विकासकांकडून वर्षभराचे भाडे झोपडीवासीयांच्या खात्यात जमा केले जात होते. परंतु आता दोन वर्षांचे भाडे प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागत आहे. भाडे जोपर्यंत जमा केले जात नाही तोपर्यंत विक्री घटकाचे काम करण्यावर विकासकाला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे रोकडसुलभता निर्माण होत नाही, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. झोपु योजनांना बॅंका वा वित्तीय कंपन्या कर्ज देत नसल्यामुळे मोठा फटका बसत असल्याचे या विकासकांचे म्हणणे आहे.
विविध योजनांमध्ये झोपडीवासीयांचे सुमारे हजार कोटींहून अधिक भाडे थकल्याने उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला चांगलेच फटकारले होते. भाडे थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणाने तात्काळ उपाययोजना करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात प्राधिकरणाने २१० क्रमांकाचे परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार, झोपडीवासीयांचे दोन वर्षांचे आगावू भाडे देणे आणि त्यापुढील वर्षासाठी भाड्याचे धनादेश देणे बंधनकारक केले होते. या अटीची पूर्तता केल्यानंतर झोपु योजनेतील विक्री घटकाला परवानगी दिली जात होती. नवी योजना मंजूर झाल्यानंतर आगावू भाडे जमा केल्याशिवाय इरादापत्र दिले जात नव्हते. ज्या ठिकाणी झोपडीवासीयांची संख्या भरमसाठ आहे त्या योजनेत सुरुवातीला कोट्यवधी रुपये विकासकांना प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागत आहे. त्यामुळे योजना सुरू होण्याआधीच काही कोटी रुपयांचा खर्च येत असल्यामुळे आता काही छोटे विकासक योजनांतून माघार घेत आहेत वा योजना अन्य विकासकांना विकत आहेत. बडे विकासकही आता या अटीमुळे सध्या झोपु योजनेपासून दूर राहत आहेत. काही विकासकांनी हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने योजना राबविण्याचा मार्ग शोधून काढला आहे. काही मूठभर थकबाकीदार विकासकांमुळे आम्हाला त्रास का, असा सवाल हे विकासक विचारत आहेत. आम्ही झोपडीवासीयांना वेळोवेळी भाडे उपलब्ध करून दिले आहे. भाड्याबाबत तक्रारी न आलेल्या विकासकांना अशी सक्ती करण्याऐवजी सूट द्यावी, अशी मागणीही केली जात आहे.
प्राधिकरणाच्या रेट्यानंतर सुमारे ७०० कोटी रुपये भाडेवसुली झाली आहे. परंतु त्याचवेळी झोपु योजनांची कामे मात्र आर्थिक चणचणीमुळे थंडावली आहेत. भाड्यापोटी कोट्यवधी रुपये उपलब्ध करुन देण्याच्या बदल्यात विक्री घटकातील कामाचा वेग मंदावल्याचे काही विकासकांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच दोन वर्षांचे आगावू भाडे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तो मागे घेण्याची शक्यता नाही, असे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. प्राधिकरणाने भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरु केल्यामुळे आता कुठल्या विकासकाकडे किती भाडे थकबाकी आहे, याची माहिती थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाहता येत आहे. त्यामुळे कारवाई करणे सोपे झाले आहे.
