मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेऊन वर्षानुवर्षे प्रकल्पाची कामे सुरू न करणाऱ्या वा प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या, प्रकल्प रखडविणाऱ्या तब्बल ५६१ विकासकांची अखेर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हकालपट्टी केली. ५६१ झोपु प्रकल्पातील विकासकांविरोधात १३ (२) ची कारवाई करून त्यांच्याकडून प्रकल्प काढून घेऊन त्यांना प्रकल्पातून बाद केले. झोपु प्राधिकरणाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून आता या रखडलेल्या ५६१ झोपु योजना नव्याने विकासकाची नियुक्ती करून मार्गी लावल्या जाणार आहेत.
मुंबईत मोठ्या संख्येने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे अनेक विकासक झोपु प्रकल्प हाती घेतात, मात्र प्रकल्प अर्धवट सोडतात, काही विकासक प्रकल्पास सुरुवात न करता प्रकल्प रखडवतात, असे चित्र आहे. काही ठिकाणी तर झोपड्या रिकाम्या करून विकासकांनी झोपडीधारकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना घरभाडेही दिले जात नाही.
प्रकल्प हाती घऊन प्रकल्पाचे काम मार्गी न लावणाऱ्या या विकासकांच्याविरोधात अखेर आता झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. २०२१ ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यानच्या ४६१ झोपु प्रकल्पांतील विकासकांची हकालपट्टी करण्यात आली. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम १९७१ कलम १३(२) अंतर्गत या विकासकांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून प्रकल्प काढून घेण्यात आल्याची माहिती डॉ. कल्याणकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
२०२१-२२ मधील २५, २०२२-२३ मधील ४६, २०२३-२४ मधील १९, २०२४-२०२५ मधील २४३, २०२५-२६ मधील १५४ आणि २०२६-२७ मधील (ऑगस्ट २०२६) ७४ प्रकल्प रखडलेले आहेत. या एकूण ५६१ प्रकल्पांतील विकासकांविरोधात १३(२)ची कारवाई करून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. या कारवाईमुळे आता सदर प्रकल्पांसाठी नव्याने विकासकाची नियुक्ती करून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार आता लवकरच पुढील कारवाई करून प्रकल्प मार्गी लावले जाणार आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पातील आणि पुनर्वसित इमारतींतील हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, झोपु प्राधिकरणाने २०३० पर्यंत पाच लाख सदनिका पूर्ण करून त्याच्या वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
