जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य निवडीचा मार्ग मोकळा; पराभूत उमेदवारांसाठी संधी, ग्रामविकास विभागाकडून अधिसूचना जारी

या वर्षाच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत संधी न मिळालेल्या किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी महायुती सरकारने स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या कारभारात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना थेट सहभागी होता येणार आहे.

डॉक्टर, निवृत्त प्राध्यपाक, तज्ज्ञांंना संधी

स्वीकृत सदस्य पदासाठी अर्जदार किंवा शिफारस केलेल्या व्यक्तीला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित व्यक्ती ही त्या जिल्हा परिषद क्षेत्राची रहिवाशी असणे गरजेचे असून, तिच्याकडे संबंधित क्षेत्रातील किमान ५ वर्षांचा अनुभव किंवा विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता असणे आवश्यक आहे. राज्यातील मान्यताप्राप्त ५ वर्षे कार्यरत असलेले डॉक्टर, मान्यताप्राप्त शाळा-महाविद्यालयांचे निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याते किंवा प्राचार्य, तसेच कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला आणि बालविकास, कला, साहित्य, अभियांत्रिकी, विधी आणि समाजकार्य या क्षेत्रांत किमान ५ वर्षांचा अनुभव असलेले तज्ज्ञ पात्र ठरणार आहेत.

स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडताना जिल्हाधिकारी हे संबंधित जिल्हा परिषदेतील सर्व मान्यताप्राप्त आणि नोंदणीकृत पक्ष, गट किंवा आघाड्यांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करतील. राजकीय पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळाचे सूत्र लावून त्यानुसार जागांचे वाटप केले जाईल. तौलनिक संख्याबळ निश्चित करण्यासाठी प्रथम जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येला नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येने भागून येणाऱ्या संख्येच्या आधारे पक्षनिहाय जागा निश्चित होतील.

शिल्लक जागांसाठी अपूर्णांकांच्या उतरत्या क्रमाने वाटप केले जाणार असून, दोन किंवा अधिक पक्षांचे अपूर्णांक समान आल्यास प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सोडत काढून निर्णय घेतला जाईल, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिफारस केलेल्या नावांवर जिल्हा परिषद विचार करून नियुक्ती करेल. एखाद्या व्यक्तीची शिफारस अमान्य करायची असल्यास जिल्हा परिषदेला त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील. नियमानुसार वैद्यकीय, शिक्षण, विधी , अभियांत्रिकी, समाजकार्य अशा प्रत्येक विभागातील किमान एका व्यक्तीला संधी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

स्वीकृत सदस्य

-सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा विद्यमान जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळाची समाप्ती यांपैकी जे आधी होईल तितका असेल

-नियुक्तीनंतर सदस्यांची नावे राज्य सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली जातील

-स्वीकृत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल.