देवेश गोंडाणे सरकारी वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वाधार योजने’च्या राज्यातील अठरा हजार लाभार्थीचे आठ महिन्यांपासून पैसे रखडले आहेत. दरवर्षीच विद्यार्थ्यांच्या पदरी अशी निराशा येत असल्याने सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. उच्च शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. या विद्यार्थ्यांना गरजेप्रमाणे वसतिगृहांची उपलब्धता नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांसाठी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना खासगी ठिकाणी भोजन, निवास आणि अन्य शैक्षणिक सुविधांसाठी वार्षिक ४३ ते ६० हजार रुपयांची मदत केली जाते. योजनेंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी दहावीनंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही मदत केली जाते. पहिल्या वर्षी योजनेचा फारसा प्रचार न झाल्याने कमी अर्ज आले होते. मात्र, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन्ही वर्षांत राज्यभरातून स्वाधार योजनेसाठी खूप अर्ज आले. २०१९-२० या वर्षांतील विद्यार्थ्यांसाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूदही करण्यात आली. मात्र, तरतूद असूनही निधी समाजकल्याण आयुक्तालय आणि प्रादेशिक कार्यालयाकडे वळता न झाल्याने आठ महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना दमडीही मिळालेली नाही. विविध विद्यार्थी संघटनांनी यासंदर्भात प्रादेशिक विभागांकडे निवेदन करीत रखडलेले पैसे त्वरित द्यावे, अशी मागणी केली आहे. दरवर्षीचाच घोळ सामाजिक न्याय विभागाकडे दरवर्षी अर्जदारांची संख्या वाढत आहे. त्यानुसार सरकारने निधीची तरतूद करून ती वेळेत वितरित करणे आवश्यक आहे. मात्र, योजना सुरू झाल्यापासून दरवर्षीच विद्यार्थ्यांना वेळेत पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे या योजनेच्या भरवशावर शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी दरवेळी निराशा पडत असल्याचा आरोप मानवाधिकार मंचाचे आशीष फुलझेले यांनी केला. आमच्या सरकारमध्ये स्वाधार योजनेचा व्याप अधिक वाढला आहे. तालुका पातळीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आता याचा लाभ मिळत आहे. मात्र, यापूर्वीच्या सरकारचे ३१०० कोटींचे दायित्व असल्याने काही अडचणी आहेत. नागपूर, अमरावती अशा काहीच विभागाचे पैसे थकित आहेत. - धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य.
