केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा नागपूर : राज्यात करोनामुळे विधवा, निराधार झालेल्या पन्नास वर्षांखालील सुमारे वीस हजारावर महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यातील सुमारे १५० हून अधिक संस्था, संघटनांनी एकत्रित प्रयत्न सुरू केले असून एकल महिला पुनर्वसन समिती स्थापन करून केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. करोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्याने महिला विधवा झाल्या, मुले अनाथ झाली. महाराष्ट्रातील एकूण करोनामृत्यूपैकी २२ टक्के मृत्यू हे ५० वर्षांच्या आतील आहे. यात ६० टक्के पुरुष तर चाळीस टक्के प्रमाण महिलांचे आहे. या आधारावर विधवा महिलांची राज्यभरातील संख्या सरासरी १९ ते २० हजार असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या महिलांच्या मदतीसाठी एकल महिला पुनर्वसन समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात राज्यभरातील सुमारे १५० संघटनांचा समावेश असल्याचे हेरंब कुळकर्णी यांनी सांगितले. समितीने पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून महिलांच्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात काही मागण्या केल्या आहेत. या महिलांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून समिती जिल्हा पातळीवर काम करीत आहे. समितीच्या नागपूर शाखेने यासंदर्भातील एक निवेदन जिल्हाधिकारी विमला आर. यांना दिले, समितीच्या नागपूर शाखेकडून गावागवात जाऊन करोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांची माहिती संकलित केली जाणार असल्याचे समितीच्या रुबीना पटेल (रुबी सोशल वेलफेअर सोसा.) यांनी सांगितले. समितीच्या मागण्या * करोनामुळे विधवा, निराधार झालेल्या महिलांची आकडेवारी जाहीर करावी. * सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांकडून सर्वेक्षण करावे. * विधवा महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी. * तालुकास्तरावर समिती स्थापन करून त्यात स्वंयसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना घ्यावे. * निराधार पेन्शन योजनेत या महिलांचा समावेश करावा. * स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षणाची सोय करावी.
