उर्वरित ६६ न्यायालयांचे काम प्रगतीपथावर कारागृहातील कैद्यांची विविध तारखांना वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये पेशी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेची चांगलीच दमछाक होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून कारागृहांसह राज्यातील ३१७ जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येत आहेत. त्यापैकी २५१ न्यायालयांना सीसीटीव्ही यंत्रणा पुरविण्यात आली असून कैद्यांची पेशीही सुरू झाली आहे. राज्यात मध्यवर्ती, जिल्हा, उपजिल्हा आणि खुल्या कारागृहांची संख्या एकूण ४७ आहे. त्यापैकी ३९ कारागृहांमध्ये न्यायालयीन कैदी ठेवण्यात येतात. सुरक्षेच्या कारणांमुळे दहशतवादी, नक्षलवादी प्रकरणातील कैद्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणापासून बऱ्याच अंतरावरील कारागृहात ठेवण्यात येते. मुंबईतील विविध दहशतवादी हल्ल्यातील कैदी नागपूर, पुणे आणि अमरावती येथील मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये आहेत. याशिवाय, घातक कृत्यांना प्रतिबंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) अटक करण्यात आलेल्या गुंडांनाही वेगवेगळ्या कारागृहात हलविण्यात येते, परंतु त्यांच्याविरुद्ध दाखल खटल्यांची सुनावणी नियमितपणे त्या-त्या प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयांमध्ये सुरू असते. त्यामुळे प्रत्येक पेशीसाठी त्यांना न्यायालयासमक्ष हजर करावे लागते. या प्रक्रियेत पोलीस दलाची मोठी कसोटी लागते. कारागृहातून पेशीसाठी न्यायालयात गेलेले कैदी अनेकदा पळून गेले आहेत. जहाल आणि कुख्यात दहशतवादी, नक्षलवादी किंवा गुंडांना पेशीसाठी न्यायालयात हजर करताना पोलिसांची दमछाक होते. हे सर्व लक्षात घेऊन गृह विभागाने कारागृह आणि न्यायालयांमध्ये व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय करण्याचा निर्णय घेतला. त्या अंतर्गत राज्यातील ३९ कारागृहांसह ३१७ प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालये आणि जिल्हा व सत्र न्यायालयांचा समावेश आहे. नातेवाईकांचीही व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग कारागृहांमध्ये बसविण्यात आलेल्या व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उपयोग कैदी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मुलाखतीसाठी होणार आहे. आता नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील मुंबईच्या कैद्याला भेटण्यासाठी त्यांना आता नागपुरात येण्याची आवश्यकता नाही, तर त्यांना मुंबईतील कारागृहात अर्ज करून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्याची मुलाखत घेता येईल. काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथील आपल्या कैदी मुलाशी मुंबईतील एका महिलेने तळोजे कारागृहातून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधल्याची माहिती आहे.
