महापालिकेचे नियोजन फसले नागपूर : शहरातील वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध नसल्याने करोना केअर केंद्र असलेल्या खासगी रुग्णालयात दाखल होण्यास सांगितले जाते. मात्र तेथील ८० टक्के खाटा शासकीय नियमानुसार रुग्णांसाठी उपलब्ध असतानाही रुग्णांना परत पाठवले जाते. यामुळे महापालिकेचे याबाबतचे नियोजन फसल्याचे चित्र शहरात दिसून येते. महापालिकेने करोना केअर केंद्र म्हणून शहरात मान्यता दिलेल्या ६३ खासगी रुग्णालयांपैकी प्रत्यक्षात २८ रुग्णालये सुरू आहेत. शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी रुग्णालय, एम्ससह अन्य ठिकाणी खाटा उपलब्ध नाहीत. यामुळे ६३ खासगी रुग्णालयांना करोना केअर रुग्णालय म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील प्रत्यक्षात ३० रुग्णालयात रुग्ण दाखल करून घेतले जात आहे. ६३ खासगी रुग्णालयांमध्येही तपासणी आणि उपचारासाठी परवानगी दिलेली आहे. चाचणी, तपासणी आणि उपचाराचे दर शासन आणि प्रशासनाने निश्चिती केले आहे. या दरानुसार रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा राखीव असाव्यात आणि २० टक्के खाटा या रुग्णालय व्यवस्थापनानुसार दर आकारू शकतात. या सर्व नियमांचे पालन करणे सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. मात्र अनेक रुग्णालयात नियमांची पायमल्ली करत खाटा नसल्याचे सांगून ज्यांची रुग्णालयाच्या दरानुसार पैसे देण्याची तयारी असेल अशांना किंवा बाहेरगावावरून आलेल्या रुग्णांना दाखल केले जात आहे. या रुग्णालयात नियम डावलून मनमानी पद्धतीने रुग्णांची लूट केली जात आहे. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या समितीचे नियंत्रण राहिलेले नाही. कुठल्याही खासगी रुग्णालयात आलेल्या बाधिताला परत पाठवले जाते. परिणामी, उपचार मिळत नसल्यामुळे त्यांचे मृत्यू होत असल्याचे समोर आले आहे. पदाधिकाऱ्यांकडून किंवा महापालिकेच्या हेल्पलाईनवर ज्या खासगी रुग्णालयांची नावे सांगितली जातात. तेथेच बाहेर जागा नसल्याचे फलक लावलेले असतात. यामुळे गरीब रुग्णांची फरफट होत आहे. महापालिकेकडून वारंवार खासगी रुग्णालयांतील स्थितीचाआढावा घेतला जातो. पण रुग्णालयाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेची आरोग्य यंत्रणाही हतबल झाली आहे. शहरातील खासगी रुग्णालयांना करोना केअर केंद्र म्हणून मान्यता दिली जात आहे. मात्र अनेक रुग्णांलयाकडून होकार आला नाही. मात्र ती सुरू होतील. ज्या रुग्णालयांना मान्यता दिली आहे त्यांनी ८० टक्के खाटासंदर्भात शासकीय दरानुसार पैसे घेणे आवश्यक आहे. ते होत नसेल तर अशा रुग्णालयाबाबत तक्रारी आल्यास तपासणी केली जाईल. - वीरेंद्र कुकरेजा, आरोग्य सभापती, महापालिका
