प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जिल्ह्य़ातील ३०४ शाळांमध्ये क्रीडांगणांचा अभाव असल्याची धक्कादायक माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली, तर दुसरीकडे अनेक संधी देऊनही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट बजावला असून त्यांना १० हजार रुपये भरून १९ सप्टेंबर्पयज जामीन घेण्याचे आदेश दिले. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार मुलांच्या सर्वागीण विकासाकरिता व शारीरिक शिक्षणाकरिता क्रीडांगणांची आवश्यकता आहे. मात्र, शहरात अनेक शाळांमध्ये याचा अभाव आहे. अशा शाळांना कशाच्या आधारावर परवानगी देण्यात आली, असा सवाल करीत क्रीडांगण नसणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका डॉ. नईम अख्तर मोहम्मद याकूब यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार ३५९ शाळांमध्ये क्रीडांगणे उपलब्ध नाहीत. मात्र, त्यापैकी ७ शाळा बंद झाल्या असून ४८ शाळांनी क्रीडांगण उपलब्ध करून दिले आहे. सध्या जिल्हयात ३०४ माध्यमिक शाळांमध्ये क्रीडांगणे नाहीत. त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या १०९ शाळा, खासगी अनुदानित ७२, खासगी विनाअनुदानित ७९, महापालिकेच्या ३२, नगर परिषदांद्वारा संचालित ६ आणि इतर ६ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडांगण उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना अनेक संधी देऊनही त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावला असून १९ सप्टेंबपर्यंत १० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन घेण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकार्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिरुद्ध अनंतक्रिष्णन आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. आनंद फुलझेले यांनी बाजू मांडली. शाळांची सविस्तर माहिती सादर करा ३०४ शाळांमध्ये क्रीडांगण नसल्याची माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारा दिली. मात्र, त्यात कोणत्या शाळा आहेत, याचा समावेश नाही. शिवाय ज्यांनी क्रीडांगणे उपलब्ध करून दिलीत त्या कोणत्या शाळा आहेत व शाळेपासून क्रीडांगणांचे अंतर किती आहे, या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. त्यामुळे या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने पुन्हा सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. शारीरिक शिक्षकांची आवश्यकता काय? शाळांमध्ये क्रीडांगणेच उपलब्ध नसतील व विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण दिले जात नसेल, तर शारीरिक शिक्षकांची आवश्यकता काय आहे, त्यांच्या वेतनावर खर्च का करण्यात येतो, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
