सर्वसामान्यांचे वीज दर वाढण्याचा धोका महेश बोकडे, नागपूर गुजरातमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या ग्राहकांना तेथील धोरणामुळे बऱ्याच मर्यादा आल्या आहेत. महाराष्ट्रात त्याच्या अगदी उलट स्थिती आहे. येथे हे प्रकल्प उभारणाऱ्यांवर फारसे धोरणात्मक नियंत्रण नाही. त्यामुळे तीन वर्षांत महावितरणला ३५० कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे. हा खर्च सामान्य ग्राहकांमध्ये विभागला जाण्याची शक्यता बघता पुन्हा वीज दर वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. देशाच्या विविध राज्यांमध्ये अपारंपरिक संवर्गातील सौर ऊर्जेबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. गुजरातने २०१६ मध्ये ते लागू करताना सौर ऊर्जेसाठी घरगुतीसह सगळ्याच संवर्गातील ग्राहकांना सौर प्रकल्प उभारुन नेट मीटरिंगचा पर्याय दिला. त्यात ग्राहकांना ते वापरत असलेल्या विजेच्या तुलनेत निम्म्या क्षमतेचेच सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची मर्यादा घातली. जास्त क्षमतेचा प्रकल्प उभारल्यास निम्म्या सौर ऊर्जेच्या व्यतिरिक्त त्याला इतर उत्पादित विजेचा लाभ मिळत नाही. एखाद्या महिन्यात तेथील ग्राहकाने उत्पादित सौर ऊर्जेच्या तुलनेत कमी वीज वापरल्यास त्याला अतिरिक्त उत्पादनाची वीज पुढच्या देयकात वाढवून मिळते. या विजेचा लाभ संबंधित वीज कंपनीला मिळतो. महाराष्ट्रात २०१५ पासून लागू धोरणानुसार, सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारताना सगळ्याच संवर्गातील ग्राहकांना सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची मुभा मिळाली. या ग्राहकांनी उत्पादित विजेच्या तुलनेत कमी वीज वापरल्यास ती वर्षभर सातत्याने पुढच्या देयकात स्थानांतरित होते. त्यामुळे येथे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत सौर ऊर्जेचे झालेले ३.७६ मिलियन युनिट उत्पादन ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये ४११ मेगाव्ॉटवर पोहचले. परंतु हा प्रकल्प घेणाऱ्यांत १० टक्के घरगुती सोडले तर इतर औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर संवर्गातील ग्राहकांचाच समावेश आहे. शेतकरी, बीपीएल संवर्गातील ग्राहकांचे वीज देयक कमी राहावे म्हणून औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांचे वीज दर प्रती युनिट जास्त असतात. परंतु त्यांनी सौर प्रकल्पांचा लाभ जास्त घेतल्याने त्यांचा खर्च कमी होऊन वीजदेयक कमी झाले आहे. त्यामुळे महावितरणवर तीन वर्षांत ३५० कोटींचा बोजा वाढला आहे. हा खर्च इतर ग्राहकांकडून वसुल करावा लागणार असल्याने सामान्य ग्राहकांचे वीज दर वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राज्यातील सौर ऊर्जेची स्थिती वर्ष सौर क्षमता (मेगावॅट) उत्पादन (मिलियन युनिट) २०१६- १७ २०.४४ ३.७६ २०१८- १९ ७१.१३ ८८.१४ २०१९- २० २८८.८० २५३.५० जुन्या ग्राहकांना पूर्ण सवलत फोरम ऑफ रेग्युलेटरी’च्या डिसेंबर-२०१८ च्या बैठकीत सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे उद्भवणाऱ्या समस्येवर चर्चा झाली. त्यात भविष्यात सगळ्याच वीज वितरण कंपन्यांना वीज खरेदीचे दर व विक्रीचे दर वेगवेगळे ठेवत सौर ऊर्जेच्या नेट मीटरिंगवर मर्यादा घालाव्या लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेच्या धोरणात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु जुन्या ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होणार नसल्याबाबत काळजी घेतली जात आहे. केवळ नवीन ग्राहकांवर त्याची अंमलबजावणी होईल.’’ - सतीश चव्हाण, संचालक (वाणिज्य), महावितरण, मुंबई.
