कारवाई टाळण्याकरिता शुल्क स्वीकारण्यास टाळाटाळ; ‘आरटीओ’ कार्यालयात ३८ टक्के पदे रिक्त परिवहन आयुक्तांनी सगळ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सेवा हमी कायदा लागू केला आहे. त्याअंतर्गत कामास विलंब करणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्याला दोषी धरून त्यावर कारवाई केली जाईल. शहर प्रादेशिक परिवहन व पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची ३८ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे येथे या कायद्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे सांगत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नवीन शक्कल लढवली आहे. त्याअंतर्गत निवडक उमेदवारांकडूनच विविध कामाचे शुल्क घेतले जाते. ही पळवाटीची नवीन शक्कल असल्याचे बोलले जाते. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात २७ जानेवारी २०१६ पासून सेवा हमी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत नागपूरच्याही शहर प्रादेशिक परिवहन व पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना प्रत्येक कामाकरीता कालावधी निश्चित केला गेला आहे. या कालावधित काम पूर्ण न केल्यास संबंधीत कर्मचारी वा अधिकारी यांना दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. निश्चितच या कायद्यामुळे नागरिकांना वेळीच सेवा मिळणार असल्याने मोठा दिलासा मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात होती. परंतु नागपूरच्या दोन्ही कार्यालयातील सध्याची स्थिती बघता या कायद्याची कडेकोट अंमलबजावणीच शक्य नसल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. नागपूरच्या शहर कार्यालयात सध्या वर्ग १ ते चार पर्यंतची एकूण १२० पदे मंजूर आहे. त्यातील तब्बल ५४ पदे रिक्त आहे. तर पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक कार्यालयातीह वर्ग १ ते चार पर्यंतची ३६ पदे मंजूर असताना त्यातील ६ पदे रिक्त आहे. तेव्हा आधीच परिवहन कार्यालयांना, शहरात विविध कारवाई अभियान राबवल्यास कार्यालयातील काही कामे प्रलंबित ठेवावी लागतात. तर कार्यालयातील कामांचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई अभियानाचा कालावधी कमी करावा लागतो. तेव्हा परिवहन आयुक्तांनी नागपूरसह राज्यभरातील परिवहन कार्यालयातील रिक्त पदे भरून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्राचे जाणकार सांगतात. परंतु तसे न करता कायदा लागू झाल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यातून पळवाटीची नवीन युक्ती शोधली आहे. त्यानुसार प्रथम परिवहन कार्यालयांत येणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज घेतला जाईल. उमेदवारांना सात दिवसांनी अर्जाची छाननी करण्याकरिता बोलावले जाईल. याप्रसंगी अर्जात काही त्रुटी आढळल्यास त्याला पुन्हा त्या दूर करण्याच्या सूचना करीत आणखी मुदत दिली जाईल. त्यानंतर उमेदवारांकडून शुल्क घेऊन त्यांची कामे निश्चित कालावधित केली जातील. शुल्क घेताच सेवा हमी कायद्यान्वये उमेदवारांना निश्चित कालावधित त्यांची कामे करवून द्यायची असल्याने २७ जानेवारीपासून निवडक उमेदवारांचे अर्ज घेऊन शुल्क नागपूर व पूर्व नागपूर कार्यालयांत घेतले जात आहे. या कायद्याने उमेदवारांना कार्यालयात वारंवार खेटे घालावे लागत असल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्याकरिता सेवा हमी कायद्यातील प्रक्रियाही सोपी करण्याची गरज आहे. सोबत परिवहन कार्यालयातील रिक्त पदे भरून या कायद्यान्वये कारवाई केल्यास निश्चितच नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळतील. कामाचा निश्चित कालावधी सेवा हमी कायद्यान्वये परिवहन कार्यालयांना वाहन चालवण्याच्या परवान्याचे अनुज्ञप्ती नूतनीकरण कार्यालयात अर्ज आल्यास १५ दिवसांत तर शिबिरात अर्ज आल्यास २० दिवसांत करायचे आहे. दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करण्याकरिता कार्यालयात अर्ज आल्यास १५ दिवसांत तर शिबिरात अर्ज आल्यास २० दिवसांत काम करायचे आहे. दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्याचे काम २० दिवसांत तर नवीन वाहन नोंदणी करून त्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे काम १५ ते २० दिवसांत करायचे आहे. वाहनाच्या हस्तांतरणाचे काम १५ दिवसांत तर वाहन मालकाच्या मृत्यूनंतर वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद १५ दिवसांत करायची आहे. वाहन हस्तांतरणासाठी ना- हरकत प्रमाणपत्राकरिता अर्ज आल्यास ते ३० दिवसांत तर वाहन पत्ता बदलण्यासाठी ना- हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याचे काम ३० दिवसांत करायचे आहे. भाडे खरेदी वा गहाण करार नोंद रद्द करण्याचे काम १५ दिवसांत पूर्ण करायचे आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणार- विजय चव्हाण परिवहन आयुक्तांनी नागरिकांच्या हिताकरिता केलेल्या सेवा हमी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे काही अडचणी असल्या तरी नागरिकांच्या कामांनाच शासनासह प्रशासनाचेही प्राधान्य राहणार असल्यामुळे त्याची अडचण येणार नाही. पहिल्या दिवशी काही त्रुटी असल्यास त्या निश्चितच दूर केल्या जातील, असे मत नागपूर शहरचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
