मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात येण्यास अधिकारी सेवा द्यायला तयार नाहीत परिवहन आयुक्तांनी सेवा हमी कायदा लागू केल्यावरही नागपूरच्या पूर्व आणि शहर परिवहन कार्यालयांत ४० टक्के विविध पदे रिक्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानाशेजारील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यासह उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याचेही पद रिक्त आहे. येथे कुणी सेवा द्यायला तयार नसल्याने नागपूरकरांना विविध कामे करवून घेण्याकरिता त्रास होत असून येथे सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. त्यातच अधिकारी-कर्मचारी कारवाई टाळण्याकरिता येथे विशिष्ट क्लृप्तीही वापरत असल्याची माहिती नागरिक देत आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात २७ जानेवारी २०१६ पासून सेवा हमी कायदा लागू केला. त्याअंतर्गत नागपूरच्याही शहर व पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना प्रत्येक कामाकरिता कालावधी निश्चित केला गेला. त्यामध्ये काम पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी वा अधिकाऱ्याला दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार होती. या कायद्यामुळे नागरिकांना वेळीच सेवा मिळून न्याय मिळणार असल्याची आशा व्यक्त केली जात होती, परंतु नागपूरच्या दोन्ही कार्यालयातील सध्याची स्थिती बघता या कायद्याची अंमलबजावणीच शक्य नसल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. नागपूरच्या शहर कार्यालयात सध्या वर्ग १ ते चार पर्यंतची १२० पदे मंजूर असून त्यातील ५० पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांत प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यासह उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या पदाचाही समावेश आहे. पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक कार्यालयातही ३६ पदे मंजूर असून ५ पदे रिक्त आहेत. या कार्यालयात विविध कारवाई अभियान राबवल्यास इतर कामे प्रलंबित ठेवावी लागतात. तेव्हा सेवा हमी कायदा लागू झाल्यावरही येथे त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहे. स्वत:वरील कारवाई टाळण्याकरिता अधिकारी अर्जात त्रुटी काढण्यासह शुल्क घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. त्यामुळे अनेकांना विविध कामांकरिता पायपीट करावी लागत आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्याकरिता येथील सगळी रिक्त पदे भरण्यासह सेवा हमी कायद्यातील प्रक्रियाही सोपी करण्याची गरज आहे. नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या पदावर कुणीही यायला तयार नाही. त्यामुळे येथे नागरिकांना कायम अधिकारी नसल्याने बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील कार्यालयांना अधिकारी मिळत नसल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी परिवहन विभागाकडून विदर्भात रूजू होत नसलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांच्या आवडीच्या ठिकाणी रूजू करवून घेतल्याचे पुढे आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील सगळी पदे भरण्याच्या आश्वासनावरच प्रश्न उपस्थित झाले आहे. कामाचा निश्चित कालावधी सेवा हमी कायद्यान्वये परिवहन कार्यालयांना वाहन चालवण्याच्या परवान्याचे अनुज्ञप्ती नूतनीकरण कार्यालयात अर्ज आल्यास १५ दिवसात तर शिबिरात अर्ज आल्यास २० दिवसात करायचे आहे. दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करण्याकरिता कार्यालयात अर्ज आल्यास १५ दिवसात तर शिबिरात अर्ज आल्यास २० दिवसात काम करायचे आहे. दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्याचे काम २० दिवसात तर नवीन वाहन नोंदणी करून त्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे काम १५ ते २० दिवसात करायचे आहे. वाहनाच्या हस्तांतरणाचे काम १५ दिवसात तर वाहन मालकाच्या मृत्यूनंतर वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद १५ दिवसात करायची आहे. वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राकरिता अर्ज आल्यास ते ३० दिवसात तर वाहन पत्ता बदलण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याचे काम ३० दिवसात करायचे आहे. भाडे खरेदी वा गहाण करार नोंद रद्द करण्याचे काम १५ दिवसात पूर्ण करायचे आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणार -रवींद्र भुयार परिवहन आयुक्तांनी नागरिकांच्या हिताकरिता केलेल्या सेवा हमी कायद्याची कडेकोट अंमलबजावणी शहर व पूर्व नागपूर परिवहन कार्यालयात केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे काही अडचणी असल्या तरी नागरिकांच्या कामांनाच शासनासह प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनुसार काही त्रुटी असल्यास निश्चितच त्या दूर केल्या जातील. शेवटी परिवहन कार्यालयाची सेवा नागरिकांसाठीच आहे, असे मत पूर्व नागपूरचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांनी व्यक्त केले.
