केवळ साडेपाच हजार कामगारांनाच कायद्याचे संरक्षण नागपूर माथाडी मंडळात ३५ हजार असंघटित आमगार असून त्यापैकी केवळ आठ हजार कामगार नोंदणीकृत आहेत. या कामगारांपैकी सुमारे साडेपाच हजार कामगारांनाच माथाडी कायद्याचे संरक्षण आहे. उर्वरितांची दरमहा मिळकत जेमतेम ३ ते ४ हजार रुपये आहे. जगभरात कामगारांची आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांची मोडतोड करून उद्योगधार्जिणे धोरण राबवले जात असून त्याला नागपूर माथाडी मंडळही अपवाद नाही. विदर्भात एकूण सहा माथाडी मंडळे आहेत. नागपूर आणि वर्धा मिळून एक मंडळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीचा मिळून एक, भंडारा आणि गोंदिया मिळून एक मंडळ, तसेच वाशीम, बुलढाणा आणि अकोला मिळून एक मंडळ निर्माण केलेले आहे. यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्य़ाला स्वतंत्र माथाडी मंडळे आहेत. यवतमाळच्या माथाडी मंडळाची अधिसूचना २०११मध्येच काढण्यात आली. मात्र, अद्यापही तेथे एकही कामगार नोंदवला गेलेला नाही. यावरूच कामगार जगताविषयी आपल्याकडची अनास्था दिसून येते. नागपूर आणि वर्धा मिळून असलेल्या मंडळात आठ हजार माथाडी कामगारांची नोंदणी असून त्यांच्यापैकी केवळ साडेपाच हजार कामगारांच्या हातांना महिन्यातून जास्त दिवसांचे काम मिळते. उर्वरित कामगार मिळेल तसे काम करतात म्हणून त्यांना तीन आणि चार हजार रुपये मिळतात. त्यातल्या त्यात ज्याठिकाणी उद्योगाची स्थिती चांगली आहे तेथेच फक्त किमान वेतन कायद्याच्या आधारे आठ ते नऊ हजार रुपये म्हणजे बऱ्यापैकी वेतन मिळते. माथाडी कायद्याचे संरक्षण राज्यात १५ उद्योगांना दिले गेले आहे. त्यात कापड आणि कापूस बाजार, किराणा बाजार, कारखाने व इतर आस्थापने, रेल्वे प्राधिकरण, सार्वजनिक वाहतूक, भाजीपाली, कांदा, बटाटा बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लाकूड बाजार, ऊसतोडणी कामगार, लोखंड आणि पोलाद उद्योगांचा समावेश असून विदर्भात मिठागरे किंवा मासे वाहतुकीच्या संदर्भातील उद्योग नसल्याने आपल्याकडे ११ उद्योगांमध्येच कामगार आहेत. या संदर्भात माथाडी कामगारांचे नेते डॉ. हरीश धुरट म्हणाले, एका पोलाद उद्योगातील माथाडी कामगारांना लाखो रुपये वेतन मिळाल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या. न्यायालयाने दखल घेतली. मात्र, वर्षांनुवर्षे महिन्याला पाच हजारांपेक्षाही कमी वेतन घेणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या जगण्याच्या अधिकारावर कोणीच बोलत नाही. पोलाद उद्योगामध्ये केवळ १७८ कामगार नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी जवळपास ३६ कामगार ४० हजारांच्यावर पगार घेतात. उर्वरित कामगारांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात, माथाडी मंडळाच्या व व्यवस्थापनाच्या चुकांमुळे प्रलंबित आहेत. किमान वेतन कायद्यांतर्गत फार कमी कामगारांना नऊ हजारापर्यंत वेतन मिळते. महागाईच्या आजच्या काळात त्यांनी त्यांचे जीवनमान कसे उंचवायचे आणि मुलांना कसे शिकवायचे. ३५ हजार असंघटित कामगारांपैकी केवळ आठ हजार कामगार नोंदणीकृत आहेत. नागपुरात पाच हजार कामगार नियमित पगार घेतात म्हणजे महिन्यातील ३० दिवसांपैकी २६ दिवस त्यांना काम मिळते. त्यातही बाराही महिने काम मिळेलच याची शाश्वती नाही. काम असेल तर दाम हे सूत्र येथेही असल्याने कामगारांची फार हलाखीची स्थिती आहे. टिंबर उद्योगात आणि ऊस तोडणीच्या कामात कामगारांची नोंदणीच नाही. भाजीपाला मार्केट, कापड आणि कापूस बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, फुले मार्केटमध्ये अल्प नोंदणी आहे. किराणा बाजारात फारच कमी नोंदणी आहे. कामगारांना कायद्याचे संरक्षण नसल्यानेच व्यवस्थेने त्यांना जगण्याचा अधिकारही नाकारला आहे.
