सहा हजारांवर कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन;सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी

नागपूर :  सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका कर्मचारी संघटनेने आज बुधवारी एकदिवसीय गृह विलगीकरण आंदोलन केले. त्यामुळे एरवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची लगबग असलेल्या महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयासह झोन कार्यालयात शांतता होती. जवळपास सहा हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. कामावर न आलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार आहे.

शासनाने राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र नागपूर महापालिकेत त्याची गेल्या अनेक दिवसांपासून अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. करोनाच्या काळात सर्व कर्मचाऱ्यांनी दिवस रात्र काम केले. मात्र त्याची दखल  महापालिका प्रशासनाने घेतली नाही, असा आरोप यावेळी कर्मचाऱ्यांनी केला. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा यासाठी अनेकदा राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्पलाईज असोसिएशने निदर्शने केली, महापालिका प्रशासनासोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. मात्र प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी  गृहविलगीकरण आंदोलन केले. अग्निशमन, आरोग्य व करोनाच्या व्यवस्थेत असलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी कामावर होते. पण त्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. अधिकाऱ्यांच्या कक्षाबाहेर असलेले शिपाई सुद्धा कामावर नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांची चांगलीच अडचण झाली. शहरातील सर्व झोन कार्यालयातील मालमत्ता व पाणी कराची वसुली करण्यासाठी अनेक लोक झोन कार्यालयात आले. परंतु वसुलीसाठी कर्मचारीच नव्हते.

अन्यथा, ७ डिसेंबरपासून बेमुदत संप

सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, यासाठी अनेकदा प्रशासनासोबत चर्चा करण्यात आली. मात्र त्याबाबत कुठलाच निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे गृहविलगीकरण आंदोलन केले. या आंदोलनाला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनाची दखल घेत सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा, अन्यथा ७ डिसेंबरपासून महापालिकेतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील.

– सुरेंद्र टिंगणे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन.

आंदोलनासाठी कर्मचाऱ्यांनी सुटीचे अर्ज दिले होते. मात्र करोनाच्या काळात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना सुटी देणे शक्य नसल्यामुळे ते नामंजूर करण्यात आले. त्यामुळे जे कर्मचारी कामावर आले नाहीत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल.

– निर्भय जैन, उपायुक्त , महापालिका.