मंत्रिमंडळाची मंजुरी; राज्यातील १६ आदिवासी, नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागातील प्रश्न राज्यातील १६ आदिवासी, नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात वर्षांनुवर्षे अस्थायी म्हणून सेवा देणाऱ्या ७३८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना जारी केली, परंतु अद्यापही या डॉक्टरांना नियुक्तीचे आदेश मिळाले नाही. राज्याची प्रथमिक आरोग्य सेवा प्रामुख्याने बीएमएमएस डॉक्टरांच्या खांद्यावर आहे. सुमारे पंधरा वर्षांहून अधिक काळ दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करूनही या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात आले नव्हते. दीड वर्षांपूर्वी डॉक्टरांनी आंदोलन केल्यावर शासनाने त्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला, व ११ जानेवारी २०१९ रोजी याबाबत अधिसूचना काढली. त्यानंतरही आजचार महिने लोटल्यावरही सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून या डॉक्टरांना नियुक्तीचे आदेश जारी झाले नाहीत. दरम्यान, लोकसभा निवडणूक आचार संहितेचे कारण पुढे करत निवडणुकीनंतर आदेश दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु आता आचारसंहिता नाही. त्यामुळे त्यांना तातडीने नियुक्ती आदेश द्यावे, अशी मागणी होत आहे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात सेवा राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्हे व नक्षलग्रस्त भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे डॉक्टर सेवा देतात. सर्पदंश, विंचू दंशापासून ते शवविच्छेदनापर्यंत सर्व जबाबदारी ते पार पाडतात. निवडणूक आचारसंहिता संपूनही अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ यांना स्थायी करण्यासंबंधी नियुक्ती आदेश निर्गमित झालेले नाहीत. त्यामुळे सर्व डॉक्टर चिंतित आहेत. - डॉ. स्वप्निल टेंभे, वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’, चंद्रपूर
