आज मराठी भाषा दिन; इतर राज्यातील ७५ टक्के अधिकारी, केवळ २५ टक्के अधिकाऱ्यांना मराठी बोलता येते मराठीचा झेंडा सातासमुद्रापार रोवला गेला असला तरीही, महाराष्ट्राच्या वनखात्यात मात्र अजूनही मराठीचा झेंडा अध्र्यावरच लटकलेला आहे. वनखात्यातील ७५ टक्के अधिकारी इतर राज्यातील आहेत. यात केवळ २५ टक्के अधिकाऱ्यांना मराठी भाषा बोलता येते, तर उर्वरित ५० टक्के अधिकाऱ्यांना अजूनही मराठीचे वावडेच आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने जंगलाशी जुळलेल्या या खात्यातील अधिकाऱ्यांनाच मराठी भाषा येत नसेल, तर जंगलालगतच्या गावकऱ्यांशी ते कसा संवाद साधतात, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतीय वनसेवा असो, रेल्वेसेवा, पोलीस सेवा, या प्रत्येक दलातून बाहेर पडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या राज्यातील भाषा येणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राज्याचे प्रशासन स्थानिक भाषेतच असल्याने ती भाषा त्यांना आलीच पाहिजे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून उत्तीर्ण होणाऱ्या व्यक्तीला आधी प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. प्रशिक्षणादरम्यान त्यांची स्थानिक भाषेची तयारी करून घेतली जाते आणि त्या भाषेची पुन्हा एक परीक्षा द्यावी लागते. सर्वच खात्यात लागू असणारा हा नियम वनखात्यातसुद्धा लागू आहे. राज्याच्या वनखात्यात सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रातील कमी आणि आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, बंगाल आदी राज्यातील अधिकाऱ्यांचाच भरणा अधिक आहे. हे सर्व अधिकारी या प्रक्रियेतून गेले असतानाही काही अधिकारी मोडकीतोडकी का होईना पण मराठी बोलतात. काही अधिकारी अतिशय उत्कृष्ट मराठी बोलतात, तर काहींना मात्र अजिबातच या भाषेचा गंध नाही. एकटय़ा नागपूर विभागाचाच विचार केला, तर राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) ए.के. निगम यांना मोडकीतोडकी मराठी येते, तर त्याचवेळी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्री भगवान यांचे मराठीवर प्रभुत्व असल्याचे जाणवते. वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सर्जन भगत हेसुद्धा मोडकीतोडकी का होईना पण मराठी बोलतात. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन आणि व्यवस्थापन) ए.एस.के. सिन्हा, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संवर्धन) डॉ. व्ही.के. सिन्हा यांचेही मराठी भाषेवर प्रभुत्वव आहे. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (खासगी) ए.के. मिश्रा, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थ, नियोजन आणि विकास) बी.एस.के. रेड्डी हेसुद्धा मराठी बोलतात. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. मोहन झा, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए. अशरफ, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. रामबाबू, वनविकास महामंडळाचे मुख्य महाव्यवस्थापक जी. साईप्रकाश, भंडाराचे उपवनसंरक्षक प्रवीण गौडा हे अधिकारी उत्कृष्ट मराठी बोलतात. मात्र, त्याचवेळी भारतीय वनसर्वेक्षण खात्याचे महासंचालक डॉ. अनमोल कुमार, नागपूर प्रादेशिकच्या उपवनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी, मुख्य वनसंरक्षक सुनिता सिंग यासारख्या अनेक अधिकाऱ्यांना मराठी भाषेचा अजिबात गंध नाही. परीक्षेचे काय बहुभाषिक भारतात प्रत्येकालाच प्रत्येकाची भाषा येणे शक्य नाही, पण विविध विभागाचे अधिकारी जेव्हा नोकरीनिमित्त इतर राज्यात जातात, तेव्हा त्यांना त्या राज्याची भाषा येणे आवश्यक आहे. भाषेची परीक्षा होऊनही त्यांना येत नसेल तर त्यांनी दिलेल्या परीक्षेचे काय, असेही प्रश्न उपस्थित होतात. राज्याच्या वनखात्यातही कामकाजाची भाषा मराठी आहे. असे असताना मराठीचे वावडे असणारे अधिकारी वनखात्याचा कार्यभार कसा चालवतात, हे मात्र गूढ आहे.
