राज्यातील ग्रामपंचायतींकडे सर्वाधिक थकबाकी; शेतकऱ्यांच्या नावावर खापर एकही वीजबिल थकवल्यास वीज कंपन्यांकडून सामान्य ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो, परंतु राज्यभरातील तब्बल ७६ हजार ७०८ शासकीय कार्यालयांनीही महावितरणचे २ हजार ७३९ कोटी २३ लाख ६९ हजार रुपयांचे वीजबिल थकवल्यावर त्यांच्यावर सामान्य ग्राहकांप्रमाणे कारवाई होत नाही. त्यातच ऊर्जामंत्र्यांकडूनही शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा वारंवार विविध भाषणांत उल्लेख केला जातो, परंतु तेही शासकीय कार्यालयावरील थकबाकीवर चुप्पी साधत असल्यामुळे शासनाकडून ग्राहकांत भेदाभेद का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.मुंबईचा काही भाग वगळता राज्यात महावितरणकडून २ कोटी ४० लाखाहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. त्यात १ कोटी ७६ लाख ३९ हजाराहून जास्त घरगुती, १६ लाख ८८ हजाराहून अधिक व्यावसायिक, ४ लाख औद्योगिक, ४० लाखांवर कृषी व उर्वरित इतर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ग्राहकांचा समावेश आहे. नागपूरच्या तीन विभागात ‘एसएनडीएल’, भिवंडी येथे टोरांट या खासगी फ्रेंचायझीकडे वीज वितरणाची जबाबदारी आहे. याकरिता झालेल्या करारानुसार या खासगी फ्रेंचायझींना महावितरणकडून वीज घेऊन ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यायची आहे. या सगळ्याच कंपन्या ग्राहकांनी एकही वीज बिल थकवल्यास तातडीने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करतात. ते योग्यही आहे, परंतु हा निकष शासकीय थकबाकीदारांनाही लावणे अपेक्षित आहे. वीज कंपन्यांकडून मात्र भेदाभेद करत शासकीय कंपन्यांचा त्वरित वीजपुरवठा खंडित केला जात नाही. नुकतेच अंकेक्षणानंतर नव्याने आलेल्या आकडेवारीनुसार ३० मार्च २०१७ पर्यंत राज्यातील केंद्र व राज्य शासनाच्या आखत्यारित असलेल्या ७६ हजार ७०८ ग्राहकांनी महावितरणचे तब्बल २ हजार ७३९ कोटी २३ लाख ६९ हजार रुपयांचे वीजबिल थकवल्याचे पुढे आले आहे. सर्वाधिक थकबाकी ५७ हजार ४७२ ग्रामपंचायतींवर २ हजार ३३९ कोटी ७३ लाख २९ हजार रुपयांची आहे. ही थकबाकी वाढतच असून ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून मात्र त्याचा एकाही भाषणात उल्लेख केला जात नाही. उलट शेतकऱ्यांवरील थकबाकीचा वारंवार उल्लेख केला जातो. तेव्हा सामान्य ग्राहकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महावितरण आर्थिक अडचणीत आहे. त्यातच राज्यातील केंद्र व राज्य शासनाच्या ७६ हजार ७०८ कार्यालयांकडे २ हजार ७३९ कोटीहून अधिक वीज देयकांची थकबाकी आहे. त्यामुळे अडचणी वाढतच आहेत. तातडीने ही थकबाकी भरावी, ती भरल्या जात नसल्यास महावितरणने या कार्यालयांवर कारवाई करावी. - मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
