राखी चव्हाण संरक्षण-संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; सरकारच्या भूमिकेकडे प्राणीप्रेमींचे लक्ष वाघ नामशेष होत आहेत म्हणून त्यांच्या संवर्धनासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रकल्प राबवण्यात आले. त्याचे सकारात्मक परिणामदेखील दिसून येत आहेत. मात्र त्याच वेळी गेल्या दोन वर्षांत भारताने ८८६ बिबटे गमावले असताना वन खात्याने ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. दिल्लीतील एका प्राणी अधिकार कार्यकर्त्यांने यावर जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर दोन आठवडय़ांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या धर्तीवर बिबटय़ांच्या संरक्षणासाठी ‘प्रोजेक्ट लेपर्ड’ सुरू करण्यासंदर्भात केंद्राला विचारणा केली आहे. त्यामुळे बिबटय़ांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. वाघ आणि बिबट या दोन्ही प्राण्यांची शिकार होत असली तरीदेखील वाघांच्या शिकारीच प्रामुख्याने उजेडात आल्या आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मानकानुसार वाघांचा मृत्यू हा एक प्रकारे शिकारीसारखाच आहे. मृत्यूचे कारण संशयास्पद दिसते तेव्हा त्याची न्यायवैद्यक चाचणी करणे आवश्यक आहे. ‘ट्रॅफिक’ या वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूची आकडेवारी देणाऱ्या संस्थेनुसार अशा मृत्यूंची कारणे वेगवेगळी आहेत. ही कारणे स्पष्ट होत नाहीत आणि म्हणूनच अशा वेळी प्रयोगशाळांतली तपासणी हा एकमेव पर्याय ठरतो. दुर्दैवाने भारतात न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची कमतरता आहे. त्यामुळे मोजक्या प्रयोगशाळांच्या भरवशावर होणारी तपासणी अनेकदा प्रलंबित राहते. या तपासणीस उशीर होत असल्याने वाघांच्या शिकारीच्या भारतातील तीन हजारांहून अधिक प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने २०१५-१६ मध्ये २१ राज्यांना व्याघ्र संवर्धनासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला. यात वाघ वाचवण्याकरिता किंवा अन्य वन्यजीव संरक्षण योजनांवरील खर्चाचा समावेश नाही. वाघांच्या बाबतीत जे गांभीर्य दाखवले जाते, त्याचा अभाव बिबटय़ांच्या बाबतीत जाणवतो. २०१८ या वर्षांत पहिल्या सहा महिन्यांतच भारतात २६० बिबट मृत्युमुखी पडले. या वर्षांत गेल्या दहा महिन्यांत जितक्या वाघांचे मृत्यू नोंदवण्यात आले, त्यापेक्षा ही संख्या २०५ टक्क्यांनी अधिक आहे. यावरून बिबटय़ांच्या मृत्यूचे गांभीर्य दिसून येते. यातील ९० बिबटय़ांची शिकार झाली आहे, तर मानव आणि बिबट या संघर्षांत २२ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. अजूनही केंद्राकडे बिबटय़ांची अधिकृत संख्या नाही. वाघांप्रमाणे बिबटय़ांची नियमित गणना केली जात नाही. २०१५ या वर्षांत अखेरची बिबटय़ांची गणना करण्यात आली होती. यात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्या वर्षांतील गणनेनुसार भारतात ७९१० बिबटे होते. गेल्या तीन वर्षांत ही संख्या कितीने कमी झाली, की वाढली याची काहीच आकडेवारी सरकारदरबारी नाही. त्यामुळे वाघांप्रमाणेच बिबटय़ांची गणना आवश्यक आहे. बिबटय़ांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीवरून त्यांचे अधिकांश मृत्यू हे मानवी वस्तीजवळच झालेले आहेत. मुळातच बिबट हा मानवी वस्तीजवळ राहणारा प्राणी समजला जातो. वाघांप्रमाणेच बिबटय़ाच्या संरक्षण व संवर्धनाला सरकारने प्राधान्य दिलेले नाही. कायम त्याला एक उपद्रवी प्राणी या दृष्टिकोनातूनच पाहण्यात आले आहे. यापुढेही हीच स्थिती कायम राहिली तर हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके बिबट शिल्लक राहतील, अशी भीती वन्यजीव अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मृत्यूंचे वाढते प्रमाण वाघांची शिकार आणि त्यांच्या अवयवजप्तीच्या घटनांचा आढावा घेतल्यास २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यात ६३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले. २०१४ या एका वर्षांत वाघांच्या शिकार आणि जप्तीची १९ प्रकरणे आढळली होती, तर २०१६ मध्ये ही संख्या ३१वर गेली. भारतात २०१८ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच २६० बिबटय़ांच्या मृत्यूची आकडेवारी धक्कादायक होती. तर महाराष्ट्रात २०१७ या एका वर्षांत ८७ बिबट मृत्युमुखी पडले. २०१८च्या पहिल्या दोन महिन्यांत १९ बिबट मृत्युमुखी पडले. यातील नऊ मृत्यू हे रस्ते अपघातातील आहेत. बिबटय़ांचे सर्वाधिक मृत्यू हे प्रामुख्याने रस्ते अपघातांतच होत असल्याने निदर्शनास आले आहे. बिबटे देशभरात आहेत आणि बिबटे व मानव हा संघर्षदेखील मोठा आहे. मात्र ‘प्रोजेक्ट लेपर्ड’ हा अभयारण्यापुरता मर्यादित ठेवला जाऊ शकत नाही. कारण बिबटे हे अभयारण्यापेक्षा मानवी वस्तीजवळ अधिक असतात. प्रकल्प निश्तिच चांगला आहे, पण ‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट लेपर्ड’ या दोन्हीचे उद्दिष्ट वेगवेगळे आहे. या प्रकल्पामुळे राज्य सरकारचे बिबटय़ांवरील लक्ष वाढेल. राजस्थान सरकारने याआधीच हा प्रकल्प सुरू केला आहे. - विद्या अत्रेय, वन्यजीव अभ्यासक
