दीड लाख प्रकरणांचा तपास सुरूच राज्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असून हे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान असताना फौजदारी न्यायालयांत ही प्रकरणे निकाली निघण्याचे प्रमाण ७.९ टक्के असून ९२.१ टक्के फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. २०१४ साली न्यायालयात १५ लाख ३१ हजार ९६६ प्रकरणे सुनावणीसाठी आली. वर्षअखेरीस राज्यातील वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये १४ लाख ११ हजार ४९२ प्रकरणे सुनावणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण अहवालानुसार न्यायालयांकडून खटले चालविण्याचे प्रमाण वाढले नसून राज्यात वाढती गुन्हेगारी, पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पोलिसांचा तपास, दाखल होणारे आरोपपत्र आणि न्यायालयात निकाली काढावयाच्या प्रकरणांमध्ये ताळमेळ बसविण्याची गरज आहे. सर्वाधिक ९७.७ टक्के प्रलंबित प्रकरणे ठाणे शहरात, तर ९७.२ टक्क्यांसह पुणे आणि ९६.८ टक्क्यांसह नवी मुंबईचा क्रमांक लागतो. गुन्हे सिद्धीच्या प्रमाणात वाढ गेल्या २०१३ साली महाराष्ट्रात गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण १३.३ टक्के होते. त्यात बरीच सुधारणा झाली असून २०१४ मध्ये हे प्रमाण १९.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बनावट चलनाच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण ३८.८, चोरीच्या खटल्यांमध्ये ३२.८, खुनाच्या घटनांमध्ये २७.५ टक्के आणि निष्काळजीपणे वाहन चालविण्याच्या प्रकरणातील गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण २६.५ टक्के आहे. संपूर्ण देशात गुन्हे सिद्धीचे प्रमाणत ४५.१ टक्के आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात हे प्रमाण खूपच कमी आहे. २ लाख प्रकरणे तपासस्तरावरच गेल्या २०१४ मध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसमोर ३ लाख ८२ हजार ५१३ गुन्ह्णाांचा तपास होता. त्यापैकी २ लाख ३७ हजार ४७ म्हणजे, ६२ टक्के गुन्ह्णाांचा तपास पूर्ण झाला आहे, तर १ लाख ४५ हजार ४६६ म्हणून ३८ टक्के गुन्हे तपासस्तरावरच प्रलंबित आहेत. मनुष्यबळाचा अभाव न्यायपालिका आणि पोलीस दलात मोठय़ा प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. याशिवाय, नवीन पदनिर्मितीची आवश्यकता असताना ती करण्यात आली नाही. त्याचा विपरित परिणाम गुन्ह्णाांचा तपास, खटल्यांचा निपटारा आणि गुन्हे सिद्धीवर पडतो. राज्यभरात १२ हजारांवर पोलिसांची पदे रिक्त,. तर तेवढीच पदांची निर्मितीची आवश्यकता आहे. न्यायपालिकेत खटल्यांची प्रचंड गर्दी असून त्या तुलनेत नवीन न्यायालये निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
