विजय वडेट्टीवार यांचा पत्रकारांशी संवाद नागपूर : इतर मागास वर्गाची (ओबीसी) जातनिहाय जनगणना होतपर्यंत या समाजाची खरी आकडेवारी समोर येणार नाही आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ देखील मिळणार नाही. परंतु जातनिहाय जनगणना माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग सरकार आणि आता मोदी सरकारच्या काळातही करण्यात आली नाही. त्यामुळे कदाचित आप आपसात भांडणे निर्माण होतील, अशी भीती असावी, असे प्रतिपादन बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी येथे निवासस्थानी बोलताना केले. ते म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली आहे. हा घटनात्मक आयोग आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश या आयोगाचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात नऊ सदस्य असणार आहेत. विरोधीपक्षाचा ओबीसीच्या आरक्षणाशी काही संबंध नाही. ते त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यघटनेच्या पलीकडे जाऊन कुणीही काही बोलले त्यांचा काही फायदा नाही. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास त्यास आव्हान दिले जाणार आहे. सरकारने न्यायालयाला इंम्पेरियल डेटा दिला, तरीही आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही. तसा अधिकार नाही. याबाबत कोणीही आले तरी त्यांच्यासोबत वादविवाद करण्यास तयार आहे. विरोधकांनी आम्ही ओबीसींचे मसिहा आहोत असे भासवणे योग्य नाही. राज्यघटनेच्या पुढे कोणीही जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. करोनाचे निर्बंधशिथिल करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत ते म्हणाले, टाळेबंदी शिथिल करण्याचा अंतिम आराखडा मुख्यमंत्र्याकडे पाठवला आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. अनलॉकच्या घोषणेवरून विरोधीपक्ष टीका करत आहे. त्यावर ते म्हणाले, विरोधक म्हणून विरोधीपक्ष नेते भूमिका मांडतात. त्यांना ती मांडावी लागते. अनलॉक घोषणेत कुठलाही श्रेयवाद नाही. सरकार म्हणून जे करायला पाहिजे ते आम्ही करतो आहे, असा दावाही वडेट्टीवार यांनी केला.
