परिवहन विभागाच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर नागपूर : गेल्या काही दिवसात शहरातील अनेक विकास प्रकल्प मेट्रोकडे दिले जात असतानाच आता महापालिकेच्या ताब्यातील आपली बसही मेट्रोकडे देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्तावाला गुरुवारी झालेल्या परिवहन विभागाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे असलेली शहर बससेवा २०१६ मध्ये महापालिकेकडे देण्यात आली. परंतु गेल्या पाच वर्षात परिवहन विभाग तोट्यात आहे. तीन खाजगी कंपन्यांद्वारे ही बससेवा सुरू होती. परंतु आता ती मेट्रोकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, परिवहन समितीचा विरोध असताना महापालिका प्रशासनाने जणू शहर बससेवेचा बळी दिला आहे. या सेवेवर दरवर्षी महापालिकेकडून १६४ कोटी खर्च होत तर ६४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत असल्यामुळे १०० कोटींचा तोटा होत होता. महापालिकेला आर्थिक फटका बसत असला तरी सेवा म्हणून बस चालवणे अपेक्षित होते. मात्र आता ही सेवा मेट्रोला देऊन खाजगीकरण करण्यात आल्यामुळे याचा नागरिकांना किती फायदा होणार हे येणारा काळच ठरवणार आहे. दरम्यान, परिवहन समितीमधील १३ सदस्यांपैकी सभापती नरेंद्र बोरकर यांच्यासह सदस्या मनीषा धावडे, अर्चना पाठक, वैशाली रोहनकर, सदस्य नितीश ग्वालबंशी, नितीन साठवणे निवृत्त होणार असून पुढील सभेत नव्या सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. बसेससह कर्मचाऱ्यांचेही हस्तांतरण सध्या महापालिकेच्या शहर बससेवेमध्ये २३७ डिझेल बसेस, ६ महिलांसाठी विशेष ‘तेजस्विनी’ बसेस, १५० मिडी बसेस व ४५ मिनी बसेस अशा एकूण ४३८ बसेस आहेत. या सर्व बस महामेट्रोकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय फिडर बस सव्र्हिससाठी १८ बसेस येणार असून त्या सुद्धा मेट्रोला मिळणार आहेत. सर्व बसेस हस्तांतरित करताना त्यासोबत संपूर्ण यंत्रणाही हस्तांतरित केली जाणार आहे. यामध्ये महापालिकेचे परिवहन विभागाचे सर्व कर्मचारी व संगणक ऑपरेटर्सचाही समावेश राहणार आहे. शहर बससेवा मेट्रोकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याला परिवहन समितीने मंजुरी दिली आहे. शहर बसचे व्यवस्थित संचालन व्हावे यासाठी महामेट्रोने महापालिकेचे निवडक पदाधिकारी विश्वस्त म्हणून घ्यावे. या संदर्भात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. - बाल्या बोरकर, परिवहन सभापती, महापालिका.
