उच्च न्यायालयाचे मत; याचिका फेटाळली मंगेश राऊत, लोकसत्ता नागपूर : कामाच्या ठिकाणी गैरहजर असणे, कामासाठी हटकले असता वरिष्ठांना शिवीगाळ करून मारहाण करणे हे गंभीर गैरवर्तन आहे. या प्रकरणात फौजदारी प्रकरणात न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यानंतरही विभागीय चौकशीत दोषी आढलेल्यावर बडतर्फीची कारवाई करता येते, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवले. रंगराव क्रिष्णराव चौधरी असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. याचिकाकर्ते १९९५ मध्ये महर्षी बाबासाहेब केदार सहकारी सूतगिरणीत ‘वाईंडर’ पदावर कार्यरत होते. जावडे हे सकाळी ११.३० वाजता कंपनीत फिरत असताना याचिकाकर्ते आपल्या मशीनवर काम करीत नव्हते. जावडे यांनी त्यांना कामाच्या ठिकाणी जायला सांगितले असता ते चिडले व त्यांनी शिवीगाळ करून लोखंडाची वस्तू त्यांना फेकून मारली. यात त्यांच्या बोटाला दुखापत झाली. याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तशीच विभागीय चौकशी करण्यात आली. फौजदारी गुन्ह्य़ात याचिकाकर्त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली व विभागीय चौकशीत जबाबदार धरून नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले. या आदेशाला त्यांनी कामगार व औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले. कामगार न्यायालयाने विभागाचा निर्णय कायम ठेवला. त्याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवर न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी नसणे, कामासाठी हटकले असता वरिष्ठांना शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे हे अतिशय गंभीर गैरवर्तन आहे. फौजदारी खटल्यातून न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली असली तरी याचिकाकर्ते विभागीय चौकशीत दोषी आढळले आहेत. विभागीय चौकशीच्या तुलनेत न्यायालयातील साक्षीपुरावे तपासण्याची प्रक्रिया कठीण आहे. त्यामुळे न्यायालयातून निर्दोष सुटका झाल्यामुळे कार्यालयात आपण ते कृत्य केलेच नाही, असे होत नाही, असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
