महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता उत्पन्नाचा स्रोत वाढावा आणि जास्तीत जास्त नागरिकांनी थकीत देयके भरावी, यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या जातात. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून केली जात नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी वाढत आहे. महापालिकेने जे नियमित मालमत्ता कर भरतील, अशा शहरवासींयासाठी अपघात विमा संरक्षण योजना सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, ती योजना सुरू होऊन दोन महिन्यात बंद झाली. आता नव्याने सुरू होणार आहे.

मालमत्ता कराची देयके तात्काळ भरावी, या संदर्भात कर समितीचे सभापती अविनाश ठाकरे यांनी शुक्रवारी नवीन योजना जाहीर केली. अनेकदा पैसा नसल्यामुळे मोठय़ा रकमेचे देयके भरणे नागरिकांना कठीण जात आहे. शहरातील जवळपास सर्वच मालमत्ताधारकांचे बँकामध्ये खाते आहे. देयके तयार झाली की मालमत्ताधारकांच्या बँक खात्यातून ठराविक तारखेला कराची रक्कम वळती केली जाईल. ज्याप्रमाणे कर्जाचे हप्ते भरले जातात, त्याचप्रमाणे नागरिकांना कर भरता येणार असल्याचे जाहीर केले, परंतु या योजनेला नागरिकांकडून कसा प्रतिसाद मिळेल हे येणारा काळच ठरवणार आहे. शहरात अजूनही दीड ते दोन लाखाच्या जवळपास मालमत्तेचे सर्वेक्षण झाले नाही. गेल्यावर्षी मालमत्ता कर वेळेतच भरावे यासाठी नागरिकांना प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने अपघात विमा योजना सुरू केली. जे या योजनेत पात्र आहे अशांना अपघात किंवा अन्य दुर्घटनेत मृत्यू झाला तर अशा कुटुंबीयांना २५ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाणार होते. त्यासाठी संबंधित विमा कंपनीकडे महापालिकेतर्फे दरवर्षी हप्ता भरला जात होता. मात्र, या योजनेची माहितीच जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रशासन कमी पडले असल्यामुळे दोन महिन्यातच ही योजना बंद झाली. आता पुन्हा ही योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली असून नागरिकांना याची माहिती व्हावी, त्यासाठी महानगरपालिकेने माहिती पत्रके घरोघरी वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जे मालक स्वत:च्या मालकीच्या जागेत राहतात, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासद, वैयक्तिक भाडेकरू जे कर भरतात अशा मालमत्ताधारक त्याची पत्नी आणि मुले यासाठी पात्र आहेत. नैसर्गिक मृत्यू, सर्पदंश, खून, विजेचा धक्का, जनावरांचा हल्ला किंवा चावल्यामुळे इत्यादी कारणांमुळे जर मृत्यू झाला तरी या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे, परंतु माहिती पत्रकात यासंबंधी कुठेच उल्लेख नाही. फक्त अपघातात अपंगत्व आल्यास १०० टक्के कायमस्वरूपी नुकसान भरपाई देण्याचा उल्लेख आहे.