वीज खांब हटवण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित; जीव मुठीत घेऊन नागरिकांचा प्रवास नागपूर : उपराजधानीचा विकास झपाट्याने होत असून रस्त्यांवरील वाहतूकही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे लोकांना वाहतूक कोंडीची समस्या आता तीव्रतेने जाणवत आहे. म्हणूनच वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे बांधकाम हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही शहरातील अनेक रस्त्यांच्या मधोमध असलेले वीज खांब हटवण्यात येत नसून ते अपघातांचे सापळे ठरत आहेत. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे मंदिरांचे बांधकाम व इतर अडथळे दूर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. दुसरीकडे रस्त्यांची रुंदी वाढत असताना जुने वीज खांब आता रस्त्यांच्या मधोमध आले आहेत. रस्ता रुंदीकरण व बांधकाम करताना वीज खांब स्थलांतरित करण्यासाठी कंत्राटामध्ये स्वतंत्र तरतूद असते. पण, बांधकाम कंत्राटदार जाणीवपूर्वक वीज खांब स्थलांतरित करीत नाही व महापालिका प्रशासनातील काही अधिकारी चिरीमिरीसाठी कंत्राटदारांना पाठीशी घालतात. हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. रस्त्यांच्या मधोमध आलेले वीज खांब हटवण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दहा वर्षांपासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवर अनेकदा न्यायालयाने महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महावितरणला समन्वयातून हे वीज खांब हटवण्याचे आदेश दिले. अनेक वर्षे उलटूनही ही समस्या कायम आहे. क्रीडा चौक ते तुकडोजी चौक, अंबाझरी उद्यान ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे शैक्षणिक परिसर आदी रस्त्यांच्या मधोमध वीज खांब उभे आहेत. अनेक चौकातील वळणावर वीज खांब असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन वाहतूक कोंडी होते. रस्त्यांच्या मधोमध असणाऱ्या या अपघातांच्या सापळ्यांना हटवण्यासाठी मुहूर्त सापडेल का, असा सवाल करण्यात येत आहे. दहा कोटींची तरतूद उपराजधानीच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून १३१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. रस्त्यांच्या मधोमध येणारे वीज खांब व इतर मूलभूत सुविधांना रस्त्याच्या कडेला हटवण्यासाठी नुकतीच महापालिकेने १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापूर्वीही वीज खांब हटवण्यात आले. भविष्यातही हटवण्यात येतील. पण, महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊनच हे काम करण्यात येते. - राधाकृष्णन बी., महापालिका आयुक्त.
