उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण एखाद्या फौजदारी गुन्ह्य़ात सरकारी कर्मचारी निर्दोष सुटला, तरी त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेली विभागीय कारवाई रद्द होत नाही. असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका खटल्यात दिला. विठ्ठल महादेवराव पाचघरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांनी हा निकाल दिला. पाचघरे हे अमरावती जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक होते. १४ जानेवारी १९९२ ला त्यांच्यावर सुनेच्या आत्महत्येप्रकरणी हुंडा मागणे आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्या आधारावर त्यांना ४ मार्च १९९२ ला सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. निलंबन काळातच ते सेवानिवृत्त झाले. जिल्हा परिषदेने त्यांच्या निवृत्तीवेतनातही २५ टक्क्यांनी कपात केली होती. दरम्यान, निवृत्तीनंतर नऊ वर्षांनी त्यांची न्यायालयातून निर्दोष सुटका झाली. त्यामुळे त्यांनी विभागाकडे निलंबनाचा काळ रद्द ठरवून तो सेवाकाळ ग्राह्य़ धरावा, तसेच निवृत्तीवेतनातील कपातही रद्द करावी, अशी विनंती होती. जिल्हा परिषदेने त्यांच्या निवृत्तीवेतन कपातीचा आदेश रद्द ठरवला. मात्र, निलंबन काळ रद्द ठरवून त्या काळाला सेवाकाळ ग्राह्य़ धरण्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध पाचघरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरणावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या फौजदारी गुन्ह्य़ातून निर्दोष सुटले म्हणून विभागीय कारवाई रद्द ठरत नाही. एखाद्या गुन्ह्य़ात सहभागी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार त्या विभागाकडे असतात. त्यामुळे निलंबन काळ रद्द करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली.
