आदेशातील उल्लेख महागात; अवमान कारवाई प्रक्रिया सुरु उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका महाविद्यालयातील प्रयोगशाळा परिचराला नोकरीत नियमित करून इतर लाभ देण्यासाठी आदेश पारित करताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीने ‘आम्हाला अधिकार नाहीत, परंतु उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे आम्ही हा आदेश पारीत करीत आहोत’ असा एका निर्णयात उल्लेख केला. तो या समितीला चांगलाच महागात पडला. समितीला आपल्या अधिकारांची जाणीव नाही, त्यामुळे या समितीतील अधिकारी हे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पात्र आहेत किंवा नाही, यावर शंका उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने समितीच्या या उल्लेखाची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई प्रक्रिया सुरू केली. सय्यद सिद्दिकी (रा. पुसद) हे पुसद येथील फुलसिंग नाईक महाविद्यालयात १९९६ पासून प्रयोगशाळा परिचर म्हणून रुजू झाले, परंतु अनेक वष्रे त्यांना नियमित न करता इतर लाभही देण्यात आले नाहीत. त्यांनी २००१ मध्ये महाविद्यालय व्यवस्थापनाला आपल्याला नियमित करण्याची विनंती करणारे निवेदन दिले होते. त्यावेळच्या संस्थेच्या अध्यक्षांनी त्यांना नियमित करण्यात येऊ शकते, अशी भूमिका घेतली होती. परंतु, त्यानंतरही त्यांना नियमित करण्यात आले नाही. त्यामुळे सिद्दिकी यांनी औद्योगिक न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर २५ नोव्हेंबर २०११ ला औद्योगिक न्यायालयाने आदेश पारीत करून सिद्दिकी यांना नियमित करून २००१ पासूनचे लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ११ फेब्रुवारी २०१३ उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम-१९९४ च्या कलम ५७ नुसार विद्यापीठ, संलग्नित महाविद्यालयाचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारणाचे अधिकार विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीला आहेत, त्यामुळे सिद्दिकी यांच्या प्रश्नावरही तक्रार निवारण समितीनेच निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर या समितीने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकली आणि निर्णय घेतला. या निर्णयात त्यांनी ‘कर्मचारी नियमित करणे किंवा त्यांना लाभ देण्यासंदर्भातील अधिकार तक्रार निवारण समितीला नाहीत, परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आम्ही हा मुद्दा निकाली काढत आहोत. महाविद्यालयाने सिद्दिकी यांना नियमित करून इतर लाभ द्यावे’ असे त्यांच्या निकालपत्रात नमूद आहे. तक्रार निवारण समितीच्या आदेशाविरुद्ध महाविद्यालय प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने महाविद्यालयाची याचिका फेटाळली, परंतु विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीच्या अडेलतट्टपणाची गंभीर दखल घेऊन समितीविरुद्ध अवमान कारवाई प्रक्रिया सुरू केली. तक्रार निवारण समितीचे अधिकार महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम-१९९४ च्या कलम ५८ प्रमाणे महाविद्यालय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. कलम ५९(१) प्रमाणे विद्यापीठ, संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी, सेवामुक्ती, निलंबन किंवा पदोन्नती किंवा पदावनती यासंदर्भातील अधिकार न्यायाधिकरणाला आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतर समस्या सोडविण्याचे अधिकार कलम ५७ अंतर्गत विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीला आहेत.
