संक्रांतीच्या काळात नायलॉन मांजाची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज नकार दिला. त्यामुळे नायलॉन मांजाविरुद्ध महसूल विभागाने उघडलेली कारवाईची मोहीम सुरू राहणार आहे. नायलॉन मांजाच्या नावाखाली महसूल अधिकारी पतंग व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करीत आहेत. पर्यावरण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा विपर्यास करण्यात येत असून अधिकाऱ्यांना रोखण्याची मागणी करणारी याचिका रिद्धी-सिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पतंग उडवण्यासाठी नायलॉन मांजा, धोकादायक धाग्याचा वापर करणे, साठा करणे आणि विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. पर्यावरण विभागानेही यासंदर्भात अधिसूचना जारी करून पतंग उडवण्यासाठी नायलॉन मांजासारख्या धोकादायक पदार्थाची विक्री आणि साठवणूक करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. नायलॉन मांजाच्या वापरामुळे अनेक पक्ष्यांचा जीव जात आहे. याचा फटका मनुष्यालाही बसत असून नायलॉन मांजामुळे अनेक अपघात घडले आहेत. नागरिकांनी नायलॉन मांजाचा वापर टाळावा, याकरिता जनजागृती करण्यात यावी, अशी सूचना पर्यावरण विभागाच्या अधिसूचनेत करण्यात आली आहे, परंतु महसूल अधिकारी अधिसूचनेचा विपर्यास करून व्यापारी प्रतिष्ठानांवर छापे टाकून त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करीत आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे करण्यात येणारी अवैध कारवाई रोखण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मांजा जप्त करणे आणि गुन्हा नोंदवण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच केवळ संक्रांतीच्या काळात नायलॉन मांजाची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्रीला बंदी घालण्यापेक्षा नायलॉन मांजाला कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारने चार आठवडय़ात भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश दिले. अतिउत्साही मध्यस्थी उच्च न्यायालयात नायलॉन मांजा प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करणारे व्यापारी अनिल आग्रे हे अतिउत्साही झाले होते. त्यांनी न्यायालयात पतंग आणि मांजा आणून न्यायमूर्तीना देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने त्यांना रोखले आणि आता काय न्यायमूर्तीनी कारवाई करावी का? असा सवाल केला. त्यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत बाजू मांडावी, अशी इशारावजा सूचना केली.
