नीलेश पवार आकांक्षित जिल्ह्य़ांमध्ये समावेश असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्य़ाने आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे कुपोषणात घट झाल्याचे नीती आयोगाने जाहीर केले. याबाबत जिल्हा प्रशासन पाठ थोपटत असले तरी जिल्ह्य़ातील जवळपास २५ टक्के बालकांना अद्याप पोषण आहारही मिळत नाही. तसेच जवळपास २० टक्के अंगणवाडय़ांमध्ये अमृत आहार मिळत नसल्याचे खुद्द प्रशासनाची आकडेवारी सांगत आहे. वास्तव यापेक्षा भयावह असल्याने प्रशासन कुपोषणात घट झाल्याचे कागदीघोडे नाचविण्यात धन्यता मानत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. राज्यात कुपोषणाने सर्वाधिक ग्रासलेला जिल्हा म्हणून नंदुरबारची ओळख. या भागातील घाटली कुपोषण प्रकरण असो किंवा आपल्या मृत मुलाला धुळे ते धडगाव पाठीवर घेऊन पायी प्रवास करणाऱ्या शेगा पराडकचा विषय असो. या घटनांनी नंदुरबारमधील कुपोषणाची दाहकता समोर आली. कुपोषणाची समस्या जिल्ह्य़ाच्या विकासाला खीळ घालणारी ठरली आहे. आतापर्यंत प्रशासनाने कुपोषण आटोक्यात आणल्याचे अनेकदा दावे केले. पण ते फोल ठरल्याची उदाहरणे आहेत. याच आणि देशातील काहीशा अशाच पिछाडीवर राहिलेल्या जिल्ह्य़ांना प्रगत करण्यासाठी सुरू झालेल्या नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्ह्य़ांच्या कार्यक्रमात नंदुरबारचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. निती आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार नंदुरबारने आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या चांगल्या कामामुळे या ठिकाणी कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासकीय आकडेवारीची छाननी केल्यावर सद्य:स्थिती लक्षात येते. नोव्हेंबर २०१८ अखेर जिल्ह्य़ातील एक ते सहा वयोगटातील ५० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच ९४ हजार ५६८ बालके कुपोषित आहेत. यातील ८६ हजार ४१७ बालके सर्वसाधारण श्रेणीतील असून ६७९२ बालके ‘सॅम’ तर १३५९ बालक ‘मॅम’ श्रेणीत आहे. ही आकडेवारी गंभीर असली तरी वास्तव भयावह असल्याचे दिसून येते. जून २०१८ मध्ये व्यापक स्वरूपात केलेल्या मुलांच्या पडताळणीत जिल्ह्य़ात एक लाख ११ हजारहून अधिक बालके कुपोषण श्रेणीत आढळून आले होते. त्यामुळे तपासणी आणि आकडेवारीत घोळ ठेवून कुपोषणाचे प्रमाण कमी ठेवले जाते, असा आरोप नेहमीच केला जातो. निधीचा पत्ता नाही कुपोषण कमी करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या विविध यिोजनांतील लाभार्थ्यांची संख्या शासकीय आकडेवारीची पोलखोल करते. मानव विकास निर्देशांकात जिल्ह्य़ाचा क्रमांक राज्यात शेवटच्या क्रमवारीत येत असल्याने सकस आहारासाठी महिला आणि बालकांना अंगणवाडीतून दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. जिल्ह्य़ात २४३७ अंगणवाडय़ा कार्यरत असून यातील १९२४ अंगणवाडय़ांमधून डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना चालवली जाते. मात्र १९२४ पैकी ३१२ अंगणवाडय़ांमध्ये उपरोक्त आहार पुरवठा बंद आहे. यामुळे स्तनदा आणि गरोदर मातांना सकस आहार मिळणारच कसा, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. यातही गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून बँकांमध्ये झालेल्या तांत्रिक चुकांमुळे शहादा, तळोदा आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील अनेक अंगणवाडय़ांना अमृत आहार योजनेचा निधीच मिळू शकला नाही. परिणामी तिथे अमृत आहार दिला गेला नसल्याचे चित्र आहे. एक ते सहा वर्ष वयोगटातील जवळपास ५० हजार मुलांना पोषण आहार (टीएचआर) मिळत नाही. कुपोषण निर्मूलनसाठीचा सर्वात प्रभावी कार्यक्रम फोल ठरला. दुसरीकडे मजुरीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या पालकांसोबत जाणाऱ्या कुपोषित बालकांची संख्या १२ हजाराहून अधिक आहे. त्याच्या कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रमाचे उत्तर कोणी देत नाही. जिल्ह्य़ातील परिस्थिती लक्षात घेतल्यास प्रशासन कागदी घोडे नाचवून कुपोषण कमी झाल्याचा खटाटोप करीत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करतात. जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचा प्रश्न संपष्टात येऊन सर्व काही सुकर झाल्याचा दावा प्रशासन करीत नाही. मात्र टाटासारख्या त्रयस्थ संस्थेने कुपोषणाबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाचा दाखला देऊन जिल्हा प्रशासन कुपोषण काही प्रमाणात का होईना आटोक्यात आल्याचा दावा करताना दिसत आहे. कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्याची व्यूहरचना आखलेले जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी तर यापुढे पोषण आहार आणि अमृत आहार मिळत नसल्याच्या तक्रारीबाबत अंगणवाडी मुख्य सेविका आणि बालविकास अधिकारी यांच्यावर थेट कारवाईचे निर्देशदेखील दिले आहे. यामुळे निती आयोगाने कुपोषणाचे प्रमाण घटल्याचे म्हटले असले तरी नंदुरबारमध्ये आणखी बरेच काम करावे लागणार आहे. निती आयोगाने कुपोषण कमी झाल्याच्या केलेल्या दाव्यात तथ्य नाही. जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचे वास्तव लक्षात न घेता असे फोल दावे केले जात आहे. जिल्ह्य़ातील २५ टक्के बालकांचे अद्याप वजनही घेतलेले नाही आणि सॅम, मॅम बालकांचे निरीक्षण (ट्रॅकिंग) होत नाही. त्यामुळे सर्व परिस्थितीची पडताळणी केल्यास नंदुरबारमधील कुपोषणाची दाहकता अधिक तीव्र असल्याचे लक्षात येईल. कुपोषण उच्चाटनासाठीच्या सर्व शासकीय योजना तोकडय़ा ठरत असून जिल्हास्तरावर सुचविलेल्या उपाय योजना पूर्ण होऊ शकत नाही ही शोकांतिका आहे. धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थिती जाणून या उपाय योजना केल्याखेरीज यावर प्रभावी नियंत्रण मिळू शकणार नाही. - लतिका राजपूत (नर्मदा बचाव आंदोलन)
