महेश बोकडे केंद्र व राज्य सरकार डिजिटल आर्थिक व्यवहार वाढल्याचा दावा करते. परंतु माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवलेल्या ऑनलाईन माहितीचे शुल्क इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दहा रुपयांऐवजी २१.८० रुपये इतके मोजावे लागते. महाराष्ट्र, दिल्लीसह काही राज्ये आणि केंद्र सरकारने माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती देण्यासाठी विशेष संकेतस्थळ सुरू केले असून त्यावर ऑनलाईन अर्ज करता येते. याचवेळी आवश्यक शुल्कही भरावे लागते. केंद्र व दिल्ली सरकारच्या संकेतस्थळावर त्यासाठी दहा रुपयेच शुल्क आकारले जाते. महाराष्ट्रात मात्र अर्ज भरताना पोर्टल शुल्क, राज्य व केंद्राचे जीएसटी, सेवा शुल्क असे एकूण २१ रुपये ८० पैसे द्यावे लागतात. संकेतस्थळावर मात्र १० रुपयेच शुल्क असल्याचे दर्शवले जाते. परंतु अर्ज भरल्यावर आवश्यक शुल्क, पोर्टल शुल्क आणि जीएसटी असे १५ रुपये ९० पैसे शुल्क लागणार असल्याचे दर्शवले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर एकूण २१ रुपये ८० पैशांची कपात होते. राज्यातील विविध कार्यालयात अर्ज करून थेट माहिती मागवल्यास केवळ १० रुपयेच आकारणी केली जाते. केंद्र सरकारच्या सूचनेला हरताळ केंद्र सरकारचे विविध विभाग माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यासाठी पोस्टल ऑर्डरसह १० रुपये शुल्क घेतात. परंतु महाराष्ट्रासह काही राज्ये पोस्टल ऑर्डर स्वीकारत नाहीत. या अधिकारांतर्गत सर्व राज्यांमध्ये सर्वच कामाबाबत एकसूत्रता यावी म्हणून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्य शासनांना केल्या होत्या. परंतु या सूचनांनाच हरताळ फासला जात आहे. ‘‘ केंद्र व राज्य शासनाच्या संकेतस्थळांवर वेगवेगळे शुल्क आकारणे चुकीचे असून हा सामाजिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय आहे. मला स्वत:ला तो अनुभव आला. याबाबत केंद्र सरकारकडे तक्रार करू.’’ - संजय थुल, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
