27 February 2021

News Flash

परिमंडळ -३ मध्ये ४७१ पैकी केवळ १० सायबर गुन्हे दाखल

दिवसेंदिवस ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रमाण वाढत आहे.

अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी माहिती मागितली

नागपूर : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने पाऊल टाकणाऱ्या उपराजधानीत सायबर गुन्ह्य़ांच्या तपासाची अतिशय संथगती सुरू असून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अखत्यारित असलेले सायबर सेल कुचकामी ठरत असल्याची बाब समोर येत आहे. दुसरीकडे पोलीस ठाण्यातून मागवण्यात आलेल्या माहितीनुसार परिमंडळ -३ अंतर्गत येणाऱ्या सहा पोलीस ठाण्यांतर्गत गेल्यावर्षी ४७१ तक्रारींपैकी केवळ १० प्रकरणात गुन्ळे दाखल करण्यात आले.

दिवसेंदिवस ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रमाण वाढत आहे. त्याशिवाय समाजमाध्यमांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे घडत असून हे प्रकार रोखण्याचे मोठे आव्हान सायबर सेलकडे आहे. माजी पोलीस आयुक्तांनी सायबर सेलला अधिक बळकट करण्यासाठी सायबर कम्प्लेंट सेल (सी-३) ही शाखा सुरू केली. त्यात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून लोकांना न्याय मिळवून देण्यात येईल, असा करण्यात आला होता. जानेवारी ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीमध्ये सायबर सेलमध्ये ३ हजार २३ तक्रारी स्वीकारण्यात आल्या. त्यापैकी २ हजार ३९१ तक्रारी ऑनलाईन फसवणुकीच्या होत्या व त्यात ८ कोटी ८१ लाख लंपास करण्यात आले. त्यापैकी केवळ ९ लाख ६६ हजार ३०७ परत मिळवण्यात सायबर सेलला यश आले. तसेच या तक्रारींपैकी केवळ दोन प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती लोकसत्ताच्या सूत्रांनी दिली. पण, सायबरच्या अधिकाऱ्यांनी शहरात जवळपास ३० गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा केला. तीन हजारांवर तक्रारींमध्ये ३० गुन्हे दाखल होणे, ही बाबही सायबर सेलला शोभणारी नाही. यासंदर्भात लोकसत्ताने वृत्त प्रकाशित करताच अतिरिक्त पोलीस आयुक्त नीलेश भरणे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रत्येकाकडे तपास समान पातळीवर वितरित करण्याचे आदेश दिले. त्यासंदर्भातील आकडेवारी सादर करण्याचे  आदेश दिले. त्यानुसार परिमंडळ- ३ अंतर्गत येणारे कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकडगंज, पाचपावली आणि शांतीनगर पोलीस ठाण्यांतर्गत गेल्यावर्षी ४७१ तक्रारी सायबर सेलकडून वर्ग करण्यात आल्या होत्या. त्यापेकी १० प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. इतर प्रकरणांत १६७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व २४२ अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. भादंवि अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्य़ांप्रमाणेच माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत दाखल तक्रारींचा निपटारा होणे आवश्यक असून कामाची गती वाढवण्यासाठी योग्य पाऊल उचलण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया नीलेश भरणे यांनी व्यक्त केली.

अधिकारी, कर्मचारीच नाहीत

सायबर सेलमध्ये कार्यरत एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले की, माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतूदीनुसार ९० टक्के प्रकरणांमध्ये तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक दर्जाचा असायला हवा. पण, नागपुरात दोन पोलीस निरीक्षक व तेसुद्धा अनेकदा सुटीवर असतात. काही सहाय्यक निरीक्षक व कर्मचारी आहेत. त्यांनाही महिन्यातील अध्रे दिवस बंदोबस्त लावण्यात येतो. या परिस्थितीत प्रकरणांचा तपास करून लोकांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य मागे पडते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

स्वतंत्र पोलीस ठाण्याच्या प्रस्तावाचे काय?

काही वर्षांपूर्वी शहरात सायबर तक्रारींसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्माण करण्यात यावे, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावानुसार सायबर पोलीस ठाण्यात किमान ५ पोलीस निरीक्षक, जवळपास १५ सहाय्यक निरीक्षक व उपनिरीक्षक आणि ८० कर्मचारी असायला हवेत, असे नमूद होते. इतके मनुष्यबळ असल्यास ३ हजार तक्रारींना न्याय मिळेल व जवळपास १ हजार गुन्हे दाखल करून तपास पूर्ण करता येईल, असा दावा संबंधित अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 29, 2020 12:08 am

Web Title: additional police commissioner asked for information cyber crime akp 94
Next Stories
1 ‘एनएमआरडीए’च्या अटीमुळे ग्रामीण भागात जमीन खरेदी-विक्री थंडावली
2 मित्रासोबत मिळून वडिलांचा मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार, चंद्रपुरातील धक्कादायक घटना
3 डॉक्टरांसाठी उद्वाहन आरक्षित ठेवल्याने अत्यवस्थ रुग्ण वेठीस!
Just Now!
X