संस्थांच्या मूल्यमापनासाठी समिती सहकारातून स्वाहाकार करणाऱ्या संस्थांवर टाच आणण्यासाठी व या क्षेत्रातील शुद्धीकरणासाठी राज्याच्या सहकार खात्याने विविध मुद्यांवर संस्थांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी कृषी पणन महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती त्यांना दिलेल्या मुद्यांच्या आधारावर सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. सहकार खात्याचे उपसचिव दीपक देसाई यांनी यासंदर्भात नुकताच एक आदेश जारी केला आहे. सहकार क्षेत्रात राज्याचा नावलौकिक असून या माध्यमातून कृषी क्षेत्रासह इतरही क्षेत्रात रोजगार निर्मिती आणि अर्थसहाय्याच्या योजना राबवल्या जातात. अनेक संस्थांची या क्षेत्रातील कामगिरी भरीव अशीच आहे. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात हे क्षेत्र भरभराटीस आले आहे. मात्र, काही संस्थांनी सहकाराच्या माध्यमातून स्वाहाकाराला प्राधान्य दिल्याने या संस्था अडचणीत आल्या आहेत. राज्यात सुमारे २ लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून सभासद नोंदणी ५.५ कोटींवर आहे. या संस्थांमध्ये प्रामुख्याने विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, यंत्रमाग सहकारी संस्था, सहकारी कृषी पणन व प्रक्रिया संस्था, मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक संस्था, नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, सहकारी दूध उत्पादक संघ, औद्योगिक सहकारी संस्था आदींचा त्यात समावेश होतो. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे काही संस्थांचे कामकाज होत नसल्याचे सहकार खात्याच्याच लक्षात आल्याने तसेच अनेकदा सूचना करूनही संस्थांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीत बदल न केल्याने अशा संस्थांचा सखोल अभ्यास करून कामकाजाचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वीही शासनाकडून सर्व सहकारी संस्थांना ऑनलाइन कामाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे केवळ कागदोपत्री असणाऱ्या संस्थांचे पितळ उघडे पडले होते. आता ठराविक मुद्यांवर मूल्यमापन झाल्यास संस्थांच्या कामकाजातील गैरव्यवहारही उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. या मुद्यांवर होईल मूल्यमापन संस्था स्थापनेच्या उद्देशाची परिपूर्ती, यात आलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना शासकीय अर्थसहाय्याचा विनियोग व वसुली कामकाजातील अनियमितता, गैरव्यवहार, याबाबत केलेली कारवाई अवसायानात गेलेल्या संस्थाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उपाययोजना कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना सभासदाच्या आर्थिक उन्नतीत संस्थेचे योगदान रोजगार निर्मिती, उल्लेखनीय कामकाज
