जयंत पाटील यांची विधानसभेत घोषणा सौरभ कुलश्रेष्ठ, नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) निवडणुकीसाठी थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा भाजप सरकारच्या काळात घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. फडणवीस सरकारने इतरही अनेक चुकीचे निर्णय घेतले होते. ते सर्व रद्द केले जातील, असे सूतोवाचही जयंत पाटील यांनी केले. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती ही खर्चीक व अव्यवहार्य असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वीची पद्धत सुरू करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी तर बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होत होता, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला. नगराध्यक्ष व सरपंचाच्या थेट निवडणुकीची पद्धत, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग पद्धत रद्द करण्याच्या हालचाली आघाडी सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्या पाठोपाठ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये भाजप सरकारने आणलेली नवी पद्धत रद्द करण्याचेही जयंत पाटील यांनी जाहीर केले. विनियोजन विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री जयंत पाटील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील निवडणूक पद्धत अव्यवहार्य व खर्चीक असल्याने त्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या निवडणूक पद्धतीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करत असत. ते शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे ही नवीन पद्धत रद्द करून पूर्वीचीच पद्धत सुरू केली जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
