13 December 2017

News Flash

शेतमालाच्या दरांत राज्याच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष!

शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळत नसल्याची ओरड फारपूर्वीची आहे. त्या

चंद्रशेखर बोबडे, नागपूर | Updated: December 6, 2017 2:21 AM

शेतमालाला त्याच्या उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळावे म्हणून राज्य कृषी मूल्य आयोगाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशींना केंद्र सरकारकडून सरासरी दराच्या नावाखाली कायम दुर्लक्षित केले जाते. मागील दहा वर्षांतील या संदर्भातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एकदाही या शिफारसींप्रमाणे दर जाहीर झाले नसल्याचे स्पष्ट होते.

शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळत नसल्याची ओरड  फारपूर्वीची आहे. त्यातूनच शेतकरी संघटनेचा जन्म झाला व अनेक लढेही उभे राहिले. शेतमालाचे दर ठरविण्यासाठी सरकारी पातळीवर एक पद्धत निर्धारित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे कृषीमूल्य आयोगाकडून हे दर जाहीर करते, त्यासाठी प्रत्येक राज्यातून पीकनिहाय दर किती असावे याबाबत शिफारशी मागविल्या जातात. महाराष्ट्राने गेल्या दहा वर्षांत पीकनिहाय केलेल्या शिफारशी व केंद्राने जाहीर केलेले भाव लक्षात घेतले तर शिफारशी केवळ औपचारिकता आहे हे दिसून येते. राज्यांच्या शिफारशींच्या तुलनेत निम्मे दर जाहीर केले जातात. अनेकदा बाजारात याहीपेक्षा कमी दर मिळतो आणि शेतकऱ्यांची लूट होते.

२००६-०७ ते २०१५-१६ या दहा वर्षांत राज्य आयोगाने केलेल्या शिफारशी आणि केंद्राने जाहीर केलेले हमी भाव यात कमालीची तफावत असल्याचे दिसून येते. २००६-०७ मध्ये राज्य आयोगाने धानासाठी प्रति क्विंटल ९३७ रुपये भावाची शिफारस केली होती. केंद्राने ५८० रुपये दर जाहीर केले. २००७-०८ मध्ये ९५१ रुपये शिफारस होती. केंद्राचे मूल्य ६४५ रु. होते. शिफारस आणि हमी भाव याचे दर वर्षनिहाय पुढीलप्रमाणे (कंसातील दर केंद्राने जाहीर केलेले) २००८-०९- १०४२९ (८५०), २००९-१० मध्ये ११९० (९५०),  २०१०-११ मध्ये १४४२ (१०००), २०११-१२ मध्ये १७८० (१०८०), २०१२-१३ मध्ये २३४५ (१२५०), २०१३-१४ मध्ये २६०९ (१३१०), २०१४-१५ मध्ये २७७० (१३६०), २०१५-१६ मध्ये २९५४ (१४१०)

धान हे विदर्भ आणि कोकणातील प्रमुख रोख पीक आहे. दहा वर्षांत राज्य कृषी मूल्य आयोगाने धानाच्या शिफारस मूल्यात ९३७ रु. ते २९५४ रु. इतकी वाढ सुचविली. त्या तुलनेत केंद्राचे मूल्य हे ५८० ते १४१० रु. या दरम्यान होते.

हीच बाब विदर्भातील आणखी एक प्रमुख पीक कापसाच्या संदर्भातही दिसून येते. २००६-०७ मध्ये राज्य कृषी मूल्य आयोगाने ३०९४ रु. प्रति क्विंटल अशी शिफारस केली होती. केंद्राने १९९० रु. दर जाहीर केले. त्यानंतरच्या वर्षांत राज्याने केलेल्या शिफारशी व केंद्राने जाहीर केलेले दर पुढीलप्रमाणे होते – (कंसातील दर केंद्राने जाहीर केलेले) २००७-०८मध्ये शिफारस ३०९५ (२०३०), २००८-०९ मध्ये २९१७ ( ३०००), २००९-१० ३४१४ (३०००), २०१०-११ मध्ये ३६९७ (३०००), २०११-१२ मध्ये ४२८५ (३३००), २०१२-१३ मध्ये ५२६८ (३९००), २०१३-१४ मध्ये ६०६८ (४०००), २०१४-१५ मध्ये ६५०५ (४०५०), २०१५-२०१६ मध्ये ६८९४ (४१००). दहा वर्षांत कापसाच्या किमती फक्त दोन हजाराने वाढल्या. २००८-०९ ते  २०१०-११ पर्यंत केंद्राने हमी भावात वाढ केलेली नाही. या तुलनेत शेतमालाच्या खर्चात चौपटीने वाढ झाली होती. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे हे येथे उल्लेखनीय.

असे ठरतात दर

राज्यात पूर्वी शेतमाल भाव समिती होती. त्यानंतर प्रथमच राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली. ही समिती केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाला राज्यातील पिकांचा अभ्यास करून त्याच्या दरासाठी शिफारस करते. त्यासाठी चार कृषी विद्यापीठाकडून २२ पिकांच्या उत्पादन खर्चासंदर्भात माहिती मागवली जाते. त्याचा अभ्यास करून केंद्राकडे कृषी मालाच्या दराची शिफारस केली जाते. केंद्र सरकारकडे अशाच प्रकारे सर्व राज्यातून शिफारशी मागवल्या जातात. त्यावरून सरासरी दरनिश्चिती केले जाते. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन कृषी मूल्य आयोग शेतमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर करतात.

दोनच राज्यात कृषी मूल्य आयोग

देशात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोनच राज्यात राज्य कृषी मूल्य आयोग आहे. मध्य प्रदेशने आयोग स्थापनेची प्रक्रिया सुरू केली असून हरियाणात याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आयोगाचे अध्यक्षपद हे शेतकरी नेत्याकडे (पाशा पटेल) आहे. व त्याला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा आहे.

सर्व राज्यातील पीक, तेथील हवामान, मजुरीचे दर, पावसाचे प्रमाण, सिंचनाच्या सोयी आणि इतरही बाबी भिन्न असतात. त्यामुळे संपूर्ण देशाचा विचार करून सरासरी दर निश्चित करणे शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे नसते. राज्यातील वास्तविक चित्र केंद्राला कळावे म्हणून कृषी मूल्य आयोगाची गरज असते. राज्यातील शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाबाबत इत्थंभूत माहिती केंद्राला देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

पाशा पटेल, अध्यक्ष राज्य कृषी मूल्य आयोग, महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे!

‘‘कृषी हा राज्याचा विषय आहे. म्हणूनच कर्जमाफीसाठी केंद्र राज्य सरकारकडे बोट दाखवते, मात्र हमीभाव ते स्वत: ठरवतात. देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्टय़ा संपन्न आहे. येथील मजुरांना शेतमजुरीसह इतरही पर्याय आहेत म्हणून मजुरीचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे इतर मागास राज्यांतील निकष या राज्याला लावणे योग्य नाही. कृषी विद्यापीठांच्या शिफारशी केंद्र ग्राह्य़ धरत नाही. त्यामुळे केंद्राने जाहीर केलेल्या किमती शेतकऱ्यांना परवडण्यासारख्या नाहीत. केंद्र सरकारने या सर्व परिस्थितीचा विचार करून किमती जाहीर करण्याची गरज आहे. केंद्राकडून सर्वकष अभ्यासाची अपेक्षा आहे. उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमी भाव निश्चित करण्यात यावे.’’

अमिताभ पावडे, कृषी अभ्यासक, नागपूर

First Published on December 6, 2017 2:21 am

Web Title: agricultural product price issue state agricultural price commission