पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत नाराजी; जिल्ह्य़ात पाच मृत्यू कीटकनाशक फवारणीमुळे आणि प्राशनामुळे नागपूर शहर व जिल्ह्य़ात १५ जणांचा मृत्यू झाल्यावरही कृषी खात्याचा एकही अधिकारी संबंधित शेतकऱ्यांच्या घरी गेला नाही. पालकमंत्र्यांनाही घटनेची माहिती दिली नाही. याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. यात आमदार मल्लिकार्जून रेड्डी, आमदार सुनील केदार, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे आणि कृषी खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. बावनकुळे यांनी कृषी खात्याच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त केली.जिल्ह्य़ात कीटकनाशक फवारणीमळे पाच आणि ते प्राशन केल्यामुळे १० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती कृषी अधीक्षकांनी दिली. १८ जुलैला पहिला मृत्यू झाला असताना आतापर्यंत कृषी खात्याने या घटनेची माहिती पालकमंत्री, पोलीस विभाग आणि महसूल खात्याला दिली नाही. आज बैठक झाली म्हणून त्यांना ही माहिती देण्यात आली. महसूल, कृषी आणि पोलीस या तीन विभागात समन्वय नसून अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचला, असे निर्देश बावनकुळे यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले. एकही कृषी सहाय्यक आणि अधिकारी मुख्यालयी राहात नाही, त्यांचा शेतकऱ्यांशी संपर्क नाही, त्यामुळे त्यांना ही माहिती कळणार कशी, असा सवाल बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. कृषी विभाग म्हणतो १५ जणांचा मृत्यू झाला. पोलीस म्हणतात आमच्याकडे ९ लोकांची नोंद आहे. विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचेच हे प्रतीक आहे, याकडे पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. फवारणीमुळे विषबाधा होऊन मृत्यू झालेल्यांमध्ये माणिक शेंडे (कळमेश्वर), प्रभाकर मिसाळ धामनगाव (भिवापूर), मुरलीधर खडसे, उनगाव (कामठी), संभाजी वांगे, पावडदैना (मौदा), दिनेश ढोलवार खात (मौदा) आदींचा समावेश आहे. तिवारींची विद्यमान सरकारला क्लिनचिट; अधिकाऱ्यांवर खापर कीटकनाशक फवारणीमुळे शेतकऱ्यांचे मृत्यू हा अपघात नाही तर कीटकनाशक कंपन्यांनी घडवून आणलेले हत्याकांड आहे. या कंपन्यांना परवाने देणारे तत्कालीन सरकार आणि विद्यमान अधिकारी दोषी आहेत, असा आरोप वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोरी तिवारी यांनी केला. ते आज नागपुरात पत्रकारांशी बोलत होते. विद्यमान सरकारचा या प्रकरणात दोष नाही, असेही सांगितले. cत्यात ३० जणांचा मृत्यू झाला आणि ५० हून अधिक जण बाधित झाली. यात एकटय़ा यवतमाळमधील २२ मृत्यू आहेत. याला बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि शासकीय अधिकारी जबाबदार आहेत, असे सांगून महाराष्ट्राचा सरकारचा यात अजिबात दोष नाही, असा दावा तिवारी यांनी केला. ही जुनी व्यवस्था आहे. आधीच्या सरकारने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कीटकनाशक विक्रीची परवानगी दिली. ती बदलण्याची आवश्यकता आहे; परंतु त्यात अधिकाऱ्यांचा अडसर आहे. कीटकनाशक फवारणीमुळे झालेले मृत्यू हे अपघात नव्हे तर ते उत्पादन कंपन्यांकडून करण्यात आलेले हत्याकांड आहे. बी.टी. बियाणे आणि रासायनिक शेतीवर बंदी घालण्यात यायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना दोष दिला जात आहे. सरकारची काहीच जबाबदारी नाही का? असा सवाल त्यांना केला असता ते म्हणाले की अधिकारी ऐकत नसतील तर त्यात शासनाचे अपयश नाही, अधिकारी उच्च न्यायालयाचेही ऐकत नाही. शेतमजुरांची स्थिती वाईट -जनमंच कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा झालेले हे बहुतांश शेतमजूर आहेत. त्यांचे घर रोजमजुरीवरच चालते. ते रुग्णालयात असल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारने त्यांची किमान तीन महिन्यांसाठी व्यवस्था करावी, अन्यथा मृत्यू आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, अशी भीती कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर व्यक्त केली. जनमंच या स्वयंसेवी संघटनेची चमू माजी कुलगुरू निंबाळकर, अ‍ॅड. अनिल किलोर, डॉ. पिनाक दंदे आणि प्रा. शरद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कीटकनाशक विषबाधित शेतकरी, शेतमजुरांच्या कुटुंबीयांना भेट दिली. शेतमजुरांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. कमावता व्यक्ती रुग्णालयात पडून आहे तर घरात खायला अन्न नाही. त्यांच्यासमोर जगण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आमदार, खासदार, मंत्री रुग्णालयाला भेट देऊन गेले. परंतु कुणीही आर्थिक मदत केली नाही. शेतमजूर फवारणीतून मिळालेल्या पैशातून गुजरान करतो. तोच अंथरुणावर पडला आहे. अशा कुटुंबीयांना सरकारने किमान तीन महिन्यांची व्यवस्था करावी. नाहीतर तो रुग्णालयातून घरी जावून उपाशापोटी मेल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती निंबाळकर यांनी व्यक्त केली. सरकार आणि प्रशासनाच्या लेखी शेतकरी, शेतमजूर माणूस आहे की नाही, अशी अवस्था आहे, असेही ते म्हणाले. कृषी मंत्री दोषी कीटकनाशक विषबाधेमुळे मृत्युमुखी पडण्यासासाठी केवळ कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांना जबाबदार धरून उपयोग नाही. या प्रकरणात कृषी मंत्र्यासह संपूर्ण यंत्रणा दोषी आहे. कीटकनाशक कंपन्यांना सरकारचे मायबाप आहेत, तेव्हा उगीच कंपन्यांवर थातूरमातूर कारवाई करून काही उपयोग नाही, असेही डॉ. निंबाळकर म्हणाले.
