जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे ‘एम्स’कडे बोट

नागपूर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमध्ये (एम्स) उपचार घेणाऱ्या गंभीर करोना रुग्णांना रेमडेसिवीर औषध नि:शुल्क न मिळण्याला तेथील रुग्णालय प्रशासनच जबाबदार आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला अद्याप प्रस्ताव सादर केला नसल्याचे सांगत जिल्हा शल्यचिकित्सकाने एम्सलाच दोषी ठरवले. दरम्यान, आज मंगळवारी शल्यचिकित्सकांनी तातडीने एम्सकडून औषधांबाबत प्रस्ताव मागवून घेतल्याने आता तेथील रुग्णांनाही ही औषध नि:शुल्क मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, लोकसत्ताच्या वृत्तानंतर हा विषय ऐरणीवर आला.

मेडिकल, मेयो या राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या रुग्णालयांत रेमडेसिवीर आणि टॅसीलीझूमॅब या औषधे नि:शुल्क मिळत असल्याचे लोकसत्ताने पुढे आणले होते. त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून केंद्र व राज्य शासनाच्या रुग्णालयांना मागणीनुसार औषधांचा पुरवठा होत असल्याचा दावा केला. परंतु एम्सने रेमडेसिवीरची मागणीच केली नसल्याचे शल्यचिकित्सकांचे म्हणणे आहे. तर रेमडिसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा उपलब्धतेनुसार व मागणीप्रमाणे मेडिकल, मेयो, लता मंगेशकर रुग्णालय, शालिनीताई मेघे रुग्णालय यांना यापूर्वी  केला गेला आहे.  शालिनीताई मेघे रुग्णालयाला या इंजेक्शनच्या खरेदीसाठी केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्तीदेखील केली आहे. एम्सलाही टॅब फेविपिरॅवीर, अ‍ॅन्टिजेन टेस्ट, आरटी पीसीआर टेस्ट याचा मागणीनुसार पुरवठा केलेला आहे.

राज्य शासनातर्फे या संस्थांना आवश्यक निधी, सामुग्री उपलब्ध  करून देण्यासाठी  जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेकडून सदर समितीला रेमडिसिवीर इंजेक्शन खरेदीकरिता अनुदान उपलब्धतेसाठी किंवा अशा खरेदीकरिता झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी कुठलाही प्रस्ताव सादर झाला नसल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक

डॉ. डी.व्ही. पातुरकर यांनी दिली. सध्या मेयोत ३०० तर मेडिकलला २०० रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध असून करार पद्धतीने ते उपलब्ध होत असल्याचेही डॉ. पातुरकर यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी मात्र या प्रकरणात विभागीय आयुक्त व जिल्हा प्रशासनाचा काहीही संबंध नसून एम्सने माझ्याशी अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलने आवश्यक असतांना आमच्याशी थेट संपर्क साधला नसल्याचे सांगितले.