20 September 2020

News Flash

विमानतळ विकासाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा ‘खो’

वायुदलाची गजराज प्रकल्पाची २७८ हेक्टर जमीन जमीन एमएडीसीला मिळाली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

|| राजेश्वर ठाकरे 

‘लँड लीज अ‍ॅग्रिमेंट’ अद्याप प्रतीक्षेतच:- भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि वायुदलाची जमीन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला हस्तांतरित करणे आणि ती जमीन खासगी कंपनीला भाडेपट्टय़ावर  देण्याच्या अधिकाराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय घेत नसल्याने नागपूर विमानतळाच्या विकास कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही.

वायुदलाची गजराज प्रकल्पाची २७८ हेक्टर जमीन जमीन एमएडीसीला मिळाली आहे. त्याबदल्यात एमएडीसीने वायुदलास ४०० हेक्टर जमीन दिली आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवर विद्यमान विमानतळ आहे. तसेच त्यांच्या मालकीची जमीन आजूबाजूला आहे. त्यातील काही जमीन मेट्रो रेल्वेत आणि महामार्गात गेली आहे. आता उरलेली जमीन एमएडीसीला हस्तांतरित करायची आहे. तसेच वायुदलाची आणि एएआयची प्राप्त जमीन खासगी कंपनीला विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचे अधिकार एमएडीसीला देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाला घ्यायचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभेची आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवसांआधी नागपूर विमानतळ विकसित करण्यासाठी जीएमआर निविदा मंजूर केली होती. त्यानंतर मे महिन्यात केंद्रात नवीन मंत्रिमंडळ आले. तेव्हापासून एमएडीसी केंद्राच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत आहे. मात्र, हा विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर अद्याप येऊ शकलेला नाही. परिणामी, जीएमआर कंपनीशी ‘लँड लिज अ‍ॅग्रिमेंट’ झालेला नाही आणि विकास कामांना प्रारंभ होऊ शकलेला नाही.

म्डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, व्यवस्थापन, संचालन जीएमआर करणार आहे. जीएमआर आणि एमआयएलची संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यात येईल. त्यात एमआयएलचा २६ टक्के आणि उर्वरित वाटा जीएमआरचा राहणार आहे. ही कंपनी विमानतळ विकसित करेल आणि ३० वर्षे त्याचे संचलन आणि व्यवस्थापन करेल. यासाठी जीएमआरला १ हजार ६८६ कोटी रुपयांची गुंवतणूक करायची आहे. त्यासाठी एमएडीसी जमीन (वायुदल, एएआय तसेच स्वत:ची) जीएमआरला भाडेपट्टीवर देणार आहे. परंतु जमीन हस्तांतरण आणि ती भाडेपट्टीवर देण्याचे अधिकार एमएडीसीला मिळत नसल्याने पुढील प्रक्रिया थंडावली आहे.

सध्याचे विमानतळ सुमारे ४०० हेक्टरमध्ये आहे. नवीन विमानतळ सुमारे ९०० हेक्टरमध्ये विकसित करण्यात येणार आहे. पॅसेंजर टर्मिनल नवीन इमारत (क्षेत्रफळ ४३,२५० चौरस मीटर) बांधण्यात येईल. तसेच कार्गो टर्मिनल (१,००० चौरस मीटर आणि देशांर्तगत कार्गो टर्मिनल १,६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ) उभारण्यात येणार आहे.

जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता हवी असते. नागपूर विमातनळापासून काही अंतरावर वायुदलाचा प्रकल्प राहणार आहे. या सर्व  बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. – सुरेश काकाणी, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 19, 2019 3:25 am

Web Title: airport metro railway central government akp 94
Next Stories
1 मानव-वन्यजीव संघर्षांची सर्वाधिक झळ महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेशला
2 प्रयोगशाळा मालकांचे नातेवाईक मेडिकलमध्ये कार्यरत!
3 काँग्रेसच्या उमेदवारीसाठी दिल्लीत घमासान
Just Now!
X