न्यायालयाच्या आदेशातील अटीनुसार मोजक्याच विक्रेत्यांना दिलासा महामार्गावरील दारूबंदीतून न्यायालयाने शहरातील विक्रेत्यांना सूट दिली असली तरी त्याचा सरसकट सर्व दुकानदारांना लाभ होण्याची शक्यता कमीच आहे, पहिल्या टप्प्यात मोजक्याच दुकानांना विक्री सुरू करण्याची परवानगी उत्पादन शुल्क विभागाकडून मिळण्याची शक्यता असून त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्य सरकारने महामार्गावरील सरसकट सर्व दुकानांचे परवाने निलंबित केले होते. याचा सर्वाधिक फटका शहरातील मोठी हॉटेल्स, बार आणि दारू विक्रेते दुकानदारांना बसला होता. नागपूर जिल्ह्य़ातील ८०० वर दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते. शहरातील बहुतांश दुकाने व बार शहरातील प्रमुख मार्गावरच होती व ते सर्व महामार्ग होते. त्यामुळे कोटय़वधीचा व्यवसाय बुडाला होता. शिवाय दुकानात काम करणारे, बारमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि इतरांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. विक्रेत्यांनी ही बंदी उठवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारूबंदी शहरात लागू होणार नसल्याचा निर्वाळा दिला. यासंदर्भात विदर्भातील दारूविक्रेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील दारूबंदी काही अटींसह उठवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने हालचाली सुरू केल्या आहेत. उत्पादन शुल्क विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अद्याप शासनाकडून कोणतेही दिशानिर्देश प्राप्त झाले नाही. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशातील महापालिकेची हद्द, याचिकाकर्ते आणि नूतनीकृत परवाने या तीन अटींवर आधारित शहरातील दारूदुकानांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे पहिल्या टप्प्यात १५ ते २० दारू विक्रेत्यांना परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. उर्वरित दुकानदारांबाबत राज्य शासनाचे दिशानिर्देश प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा महापालिका हद्दीतील दुकानांपेक्षा नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीतील दुकानांना अधिक मिळण्याची शक्यता आहे. कारण तेथील परवाना नूतनीकरणाचे शुल्क महापालिका हद्दीपेक्षा जास्त आहे. महापालिका हद्दीत दारू दुकानाचे पाच वर्षांचे शुल्क पाच लाखांच्या घरात आहे. याकडे संबंधितांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, उत्पादन शुल्क विभागाने यापूर्वी १५ ते २० परवाने स्थलांतराला परवानगी दिली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दारू विक्रेते आणि बारमध्ये काम करणाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांनी त्यांच्या मालकांना दुकाने, बार केव्हा सुरू होणार, याबाबत विचारणा सुरू केली आहे.
