देवेंद्र गावंडे हे खाऊ नका, ते खाऊ नका असे सांगणे किंवा त्यावरून सक्ती करणे हे प्रगत समाजातले मागासलेपणाचे लक्षण. या संदर्भातल्या प्रत्येकाच्या आवडीनिवडी काय हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असूच नये. तो प्रत्येकाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणूनच ओळखला जावा. लोकशाहीचे तत्त्व हेच सांगते. तरीही आदर्श व नैतिकतेचा मुलामा देत असे निर्णय घेण्याची परंपरा अलीकडे रूढ झालेली. दारूबंदी ही त्यातलीच एक. आता सरकारला निदान चंद्रपुरात तरी ती मागे घ्यावी लागली. मुळात हा निर्णय म्हणजे उच्च दर्जाचे ढोंग होते. भुसभुशीत व किडलेल्या व्यवस्थेत अशा बंदीची कठोर अंमलबजावणी अशक्यच. तरीही आधीच्या सरकारने तो निर्णय घेतला. याला कारण लोकांचा रेटा, महिलांची मागणी, आरोग्याचा प्रश्न हे असल्याची समजूत जर कुणाची असेल तर त्याने त्यातून तातडीने बाहेर पडावे. हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय होता. तो घेताना महिलांचे मतदान गृहीत धरण्यात आले. प्रत्यक्ष झाले उलटेच. कारण एकच. निर्णय घेण्यासाठी निवडलेली चुकीची वेळ. हाच निर्णय सार्वत्रिक निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी घेतला असता तर भाजपला त्या जिल्ह्यात दणदणीत यश मिळाले असते. प्रत्यक्षात बंदीनंतर चार वर्षांनी निवडणुका झाल्या. तोवर त्यातला फोलपणा लोकांना कळून चुकला व भाजपला त्याची किंमत चुकवावी लागली. त्यामुळेच आताचे सरकार ही बंदी उठवण्याचे धाडस करू शकले. हा सुद्धा राजकीय निर्णय. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजतागायत दारूबंदीची मागणी ठिकठिकाणी सुरूच असते. आदर्शवादाच्या मार्गावरून चालतो असे दाखवणारे अनेक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संघटना हे काम अतिशय निष्ठेने करतात. ही जनतेचीच मागणी असे भासवण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच लढवतात. ग्रामपंचायतीचे ठराव हा त्यातलाच एक भाग. आजही बंदी उठलेल्या चंद्रपुरात असे ठराव गोळा केले तर शेकड्याने ते जमतील. कारण एकच. ते मागणारे व देणारे यांच्यावर असलेले नैतिक दडपण. दारूचा संबंध नैतिकतेशी, असे बाळकडू साऱ्यांनीच प्यालेले असल्याने अशी मागणी समोर आली की समर्थनाचा पूर येतो. प्रत्यक्षात यापैकी कुणीही बंदी यशस्वी होईल का याचा व्यवहार्य विचार करत नाही. त्यामुळेच मागणीकर्त्यांकडे सहानुभूतीने बघण्याची लाट येते. यात सहभागी होणाऱ्या महिलांकडे कनवाळू नजरेने बघितले जाते. अर्थात त्यांच्या वेदनेला सत्याची धार असते पण नवऱ्याची दारू सुटावी म्हणून बंदी हा त्यावरचा उपाय नाही हे त्यांना कळत नाही. त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्याना कळते पण त्यांना त्यांची समाजसुधारकाची प्रतिमा जोपासणे महत्त्वाचे वाटते. चंद्रपुरात नेमके हेच घडले. बंदी फोल ठरवल्यावर याच महिला या सुधारकांना जाब विचारू लागल्या तेव्हा सारे सरकारवर दोष ढकलून मोकळे झाले. मग आता सरकारने यंत्रणेच्या अपयशाची कबुली देत बंदी मागे घेतली तर आरडाओरडा तरी कशाला? याचे उत्तर पुन्हा या कथित एनजीओच्या प्रतिमासंवर्धनात दडलेले. हे सर्व खरे असून सुद्धा या सुधारकांच्या बंदी प्रयत्नावर कुणी आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. त्यांनी त्यांचे काम करत राहावे. आक्षेप आहे तो राजकारण्यांनी या सुधारकांच्या प्रभावात किती जावे हा! चंद्रपुरात नेमकी इथे चूक घडली. वर्धा व गडचिरोलीत बंदी, मग इथे केली की एक कॅरिडॉर पूर्ण अशा आदर्शवादी पण वास्तवात उतरू न शकणाºया संकल्पनांना राजकारणी भुलले व आधीच्या आघाडी सरकारपासून सुरू झालेला हा प्रवास युतीचे शासन आल्यावर पूर्ण झाला. नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या या स्वयंसेवी संघटनांना ना निवडणुका लढवायच्या असतात ना व्यवस्थेचा भाग बनून काम करायचे असते. हे काम नेत्यांचे. त्यामुळे नुसतेच बाहेर राहून रामराज्याचे स्वप्न दाखवणाºया या सुधारकांच्या मागे किती जायचे याची लक्ष्मणरेषा प्रत्येक नेत्याने आखून घेतलेली. चंद्रपुरात नेमकी हीच रेषा ओलांडली गेली व एका फसणाऱ्या प्रयोगाची सुरुवात झाली. हे सुधारक कधी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत नाहीत तरीही जनतेची मागणी असे उच्चरवात ओरडत राहतात. यातला फोलपणा तेथील नेत्यांनी लक्षात न घेता निर्णय घेतला. नंतर याच मागणीकर्त्यांपैकी एकीने निवडणुकीचे रिंगण गाठल्यावर तिचे काय झाले हे सर्वांनाच ठाऊक. अशा स्थितीत व्यवहार्य काय याचा सारासार विचार राज्यकर्ते व नेत्यांनाच करावा लागतो. आतातरी ते करतील अशी आशा. साऱ्या देशात दारू सुरू व काही जिल्ह््यात बंद अशा अवस्थेत हा निर्णय कसा यशस्वी होणार, असा साधा विचारही तेव्हा केला गेला नाही. याचे एकमेव कारण राजकीय फायद्यात दडले होते. तो मिळाला नाही हे लक्षात आल्यावर नेत्यांची यातील रुची संपली. तेव्हाच ही बंदी उठेल हे जवळजवळ स्पष्ट झाले. काहींचा युक्तिवाद असा की हा निर्णय न्यायालयात टिकला. हे खरे आहे. सरकारने तो टिकावा म्हणून दारूबंदी हे सरकारचे धोरणच आहे, फक्त काही जिल्ह््यांना त्यातून सूट दिली आहे असा युक्तिवाद केला. मग याचाच आधार घ्यायचा तर संपूर्ण राज्यातच बंदी हवी. ती घेण्याची धमक सरकारमध्ये नाही. यावर जोर देण्याचे सोडून समाजसुधारक त्यांच्या जिल्ह््यापुरती ही मागणी हाताळतात व यश आले की चाललो गांधींच्या मार्गावर अशा थाटात वावरतात. प्रत्यक्षात ती यशस्वी ठरत नाही. वर्धा व गडचिरोलीत सुद्धा तेच झाले. एकीकडे महसुलाला मुकायचे व दुसरीकडे यातून उभ्या राहणाºया समांतर व्यवस्थेला तोंड द्यायचे असले धंदे किमान सरकारने तरी करू नये. दारू आरोग्यासाठी वाईट हे मान्यच. मग हाच विचार घराघरात पोहचवण्यासाठी हे सुधारक पायपीट का करत नाहीत? सरकारवर कशाला अवलंबून राहतात? मागणी व अपेक्षा सरकारकडून नाही तर आणखी कुणाकडून बाळगायची असा सवाल हे सुधारक करू शकतात. त्यात तथ्य आहे. मग हेही खरे की बंदी फोल ठरली, ती उठवा अशी मागणी करण्याचा हक्क इतरांना सुद्धा आहे. यावेळी इतरांचे पारडे जड झाले व सुधारकांचा पराभव झाला इतकेच. आदर्शवाद व नीतिमत्तेवर व्याख्याने झोडणे सोपे पण ते अंमलात आणणे कठीण हे वास्तव या निर्णयाने अधोरेखित केले हेच खरे. याचा अर्थ आदर्शाच्या गोष्टी कुणी करूच नये असा नाही. साऱ्यांनी जरूर कराव्या व समाज उत्थानाचे कार्य चालू ठेवावे. यश कधी मिळेल यावर विचार करू नये. या बंदी उठवण्याच्या निर्णयावर राज्यभरातले सुधारक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांनी चंद्रपूरची काळजी करण्याऐवजी ते जिथे राहतात तिथे बंदीसाठी लढा उभारणे उत्तम. आदर्शवाद जोपासा पण दुसऱ्याच्या घरात असेच त्यांचे वर्तन. दारूबंदी हाच व्यसनमुक्तीचा एकमेव मार्ग आहे, असे ज्यांना वाटते त्यांनी देशात ती लागू होण्यासाठी झटणे केव्हाही उत्तम. चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धेने काय घोडे मारले? devendra.gawande@expressindia.com
