उच्च न्यायालयात महिलेचा पोटगीचा दावा मान्य विभक्त झाल्यानंतर पत्नीला तिचे वडील पैसे पुरवतात म्हणून पतीची जबाबदारी संपत नाही. पत्नीच्या गरजा पूर्ण करणे ही पतीचीच जबाबदारी असून विभक्त राहणाऱ्या व उत्पन्नाचे साधन नसलेल्या पत्नीला त्याने पोटगी द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका कौटुंबिक खटल्यात दिला. काही वर्षांपूर्वी वीणा आणि विनोद (नाव बदललेली) यांचा विवाह झाला. दोघेही नागपूर जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहेत. विनोद याच्याकडे वडिलोपार्जित ५० एकर शेती असून शेतीवरच त्यांचा उदरनिर्वाह होतो. त्यांना एक मुलगा आहे. लग्नानंतर काही वर्षांनी ते विभक्त झाले. वीणा नागपुरात राहात असून तिला तिचे वडील आर्थिक मदत करतात. तिने पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने तिला दोन हजार व मुलाला एक हजार रुपये प्रती महिना पोटगी मंजूर केली. मात्र, विनोदने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वीणाचे वडील तिला दरमहा आर्थिक मदत करतात. तिच्याकडे उत्पन्नाचे साधन असून आपला उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. शिवाय इतर पाच भावंडांची शेतीमध्ये भागीदारी आहे. या परिस्थितीत पत्नीला पोटगी देऊ शकत नाही, अशी विनंती केली. न्यायालयाने विनोदची बाजू फेटाळून लावत स्त्रीला माहेरहून मदत मिळत असली तरी ते स्त्रीधन ठरते. त्याला उत्पन्नाचे साधन मानता येत नाही. पत्नी व मुलांची जबाबदारी पतीवरच असून तो ती नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. विनोदकडे ५० ते ५२ एकर शेती आहे. त्यापासून उत्पन्नही चांगले आहे. आजची परिस्थिती लक्षात घेता एका व्यक्तीला दर महिन्याला किमान पाच हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे पतीने पत्नी व मुलाला दरमहा प्रत्येकी पाच हजार रुपये पोटगी द्यावी, असे आदेश दिले.
