पहिले सत्र २०१७-१८मध्येही सुरू होण्याबाबत साशंकता शहरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स)ची पहिली तुकडी (एमबीबीएस) या वर्षी सुरू होणार नसली तरी ती २०१७-१८मध्ये सुरू करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यात शिक्षकांसह संचालकांच्या तुटवडय़ाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. येथे शिक्षकांची सेवा मिळवण्याकरिता शैक्षणिक पात्रतेसह संशोधन, राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशनांसह विविध कामांचा अनुभव आवश्यक असून वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अनेकांकडे ती पात्रता नाही. या अडचणीने शहरात पुढील वर्षीही पहिले सत्र सुरू होण्याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सत्तापरिवर्तन झाल्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात (२०१५) नागपुरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स)ची घोषणा केली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपले वजन वापरल्याने ही जागतिक दर्जाची संस्था येथे मिळाली. ‘एम्स’मध्ये सर्वात मोठे पद हे संचालकांचे आहे. येथे संचालकांच्या पदाकरिता उमेदवाराला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पदवीसह २५ वर्षे शिकवण्याचा, १० वर्षे संशोधनाचा, एक विदेशी पदवीसह इतर बाबींची गरज आहे. परंतु या सगळ्याच बाबी असलेले फार कमी उमेदवार उपलब्ध असल्याने व त्यांना खासगीत गलेलठ्ठ वेतन असल्याने ते येथे सेवा देण्यास इच्छुक होणार काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोबत ‘एम्स’मध्ये शिक्षकांकरिताही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासह संशोधन, राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीयस्तरावर प्रकाशनांसह विविध प्रकारच्या २१ बाबींवर उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. परंतु या सगळ्याच बाबी असलेले फार कमी शिक्षक उपलब्ध आहेत. त्यातच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आखत्यारीत असलेल्या १६ महाविद्यालयात फार कमी शिक्षक एम्सकरिता पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. रायपूरच्या एम्समध्येही अद्याप गेल्या चार वर्षांपासून ३० टक्केहून जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त असून ती उपलब्ध होत नाहीत. त्यातच देशातील सगळ्याच एम्समध्ये शिक्षकांच्या मुलाखती घेण्याकरिता विविध विषयांच्या तज्ज्ञांसह मानसोपचार तज्ज्ञासह आंतराष्ट्रीय स्तरावरील एक वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती उपस्थित असते. येथे उत्तीर्ण होण्याकरिताही उमेदवारांचा चांगलाच कस लागतो. या सगळ्या बाबी बघता नागपूरचे ‘एम्स’ वर्ष २०१७- १८ मध्येही सुरू होण्याबाबत वैद्यकीय क्षेत्रात विविध चर्चा रंगली आहे. परंतु ‘एम्स’चे नोडल अधिकारी डॉ. रवी चव्हाण यांनी राजकीय पुढाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत असल्याने पुढील वर्षी ‘एम्स’ सुरू होण्याबाबत काहीच अडचण नसल्याचे मत व्यक्त केले. ‘एम्स’बाबतच्या घडामोडी शासनाने नागपुरातील १ हजार ५७७ कोटी रुपयांच्या ‘एम्स’ प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मिहानमध्ये उपलब्ध झालेल्या १५० एकर जागेवर सुरक्षा भिंतीचे काम सुरू झाले आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात ‘एम्स’ची पहिली तुकडी सुरू करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात एका समितीने मेडिकल, सोमवारीपेठेतील राज्य कामगार विमा रुग्णालय, लोणारा येथील माजी मंत्री अनिस अहमद यांच्या महाविद्यालयाची इमारत, नंदनवन भागातील पनपालिया यांची होमिओपॅथी महाविद्यालयाची इमारत, व्हीएनआयटीच्या जवळील वसतिगृह, डिगडोह येथील रायसोनी महाविद्यालयसह इतर काही वास्तू बघून ते केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला कळवले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे महाव्यवस्थापक डॉ. शर्मा, डॉ. श्रीवास्तव, रायपूर एम्सचे संचालक डॉ. नगरकर यांच्यासह इतर सदस्यांच्या समितीने २ आणि ३ सप्टेंबरला नागपूरच्या या वास्तूंची पाहणी करून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला अहवाल सादर केला आहे. तेव्हा अहवालातील सूचनेवरून नागपूरच्या ‘एम्स’चे भविष्य निश्चित होईल.
