नागरिकांना अंधारात ठेवून व्यावसायिकीकरण नागपूर : अंबाझरीतील नैसर्गिक जैवविविधता नाहीशी करून कृ त्रिम जैवविविधता निर्माण करण्याचा घाट उपराजधानीत दुसऱ्यांदा घातला जात आहे. एवढेच नाही तर शहरातील नागरिकांना अंधारात ठेवून त्याचे व्यावसायिकीकरण के ले जात आहे. त्यासाठी वृक्षसंपदाच नाही, तर तत्कालीन आंबेडकर भवनावर देखील जेसीबी चालवण्यात आला. त्यामुळे राजकीय खेळीतून कु णाचा तरी हेतू साध्य करण्यासाठी महापालिके ची संपत्ती असणारे अंबाझरी उद्यान नवख्या कं त्राटदाराला सोपवण्यात आल्याची चर्चा आहे. ६०च्या दशकात उपराजधानीत ४४ एकर अंबाझरी परिसरातील १५ एकर जागेवर अंबाझरी उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हापासून गेली ५७ वर्षे महापालिके कडे या उद्यानाची जबाबदारी होती. या ५७ वर्षांत नागरिकांचे सुमारे १०० कोटी रुपये या उद्यानाच्या जतनासाठी खर्ची घालण्यात आले. पाच दशकानंतर महापालिके ला अंबाझरीची जबाबदारी ओझे का वाटायला लागली आणि शासनाला हा परिसर परत करण्याची उपरती का झाली, हे कळायला मार्ग नाही. त्यासाठी २०१७ मध्ये महापालिके च्या सभागृहात ठराव आणून तो पारित करण्यात आला. महसूल विभागाकडे हा ४४ एकरचा परिसर सोपवण्यात आला आणि या विभागाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला तो दिला. महामंडळाने या परिसराच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रि या राबवून गरुडा अम्युझमेंट पार्क या कं पनीकडे जबाबदारी सोपवली. या कं पनीला ३० वर्षांसाठी दीड कोटी प्रतिवर्ष या दराने ही जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. मात्र, कं पनीच्या हाती सूत्रे येताच वृक्षसंपदा आणि उद्यानाच्या निर्मितीवेळी बांधण्यात आलेल्या आंबेडकर भवनावर जेसीबी चालवण्यात आला. विशेष म्हणजे, तत्कालीन महापौर विकास ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात याच आंबेडकर भवनाचे नूतनीकरण के ले होते. मागील वर्षी नैसर्गिक जैवविविधता नाहीशी करण्यासाठी आगीचे तर आता वादळी पावसाचे कारण समोर करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या हक्काच्या जागेवर आता त्यांनाच पाऊल ठेवण्यास मनाई आहे. प्रवेशद्वारावरच भल्यामोठय़ा नालीचे खोदकाम करून हा परिसर बंदिस्त करण्यात आला आहे. हा प्रकार तत्कालीन राज्यशासनाच्या कार्यकाळात घडला. त्यामुळे राजकीय हेतूने गरुडा अम्युझमेंट पार्क कं पनीच्या माध्यमातून अंबाझरीचा बळी तर दिला जात नाही ना, अशी शंका आता उपस्थित के ली जात आहे. अंबाझरी प्रकल्पाचे कं त्राट मिळाल्यानंतर याठिकाणी असलेली इमारत हे आंबेडकर भवन आहे, हे माहिती नव्हते. ही इमारत त्याचवेळी मोडकळीस आली होती. जून महिन्याच्या सुरुवातीला आलेल्या वादळाचा फटका या इमारतीला बसला आणि ती कोसळली. याच वादळामुळे परिसरातील झाडेही मुळासकट कोलमडली. त्याची माहिती आम्ही महापालिके च्या उद्यान विभागाला दिली. ही झाडे उचलण्याची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. याव्यतिरिक्त आम्ही बाभळीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. त्या परवानगीनुसारच ती झाडे तोडण्यात आली. हा हरित प्रकल्प आहे, त्यामुळे आम्ही हिरवळीवर कु ऱ्हाड चालवणार नाही. करोनामुळे शहरातील सर्वच उद्याने बंद होती. नियम शिथिल झाल्यानंतर शहरात बिबट शिरल्याने वनखात्याने आम्हाला उद्यान बंद ठेवण्यास सांगितले. त्यामुळे आम्ही नागरिकांना मनाई के ली. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या निर्देशानुसार आधी उद्यान आणि नंतर प्रकल्प विकसित करीत आहोत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही कमीअधिक करून शुल्क आकारू. - प्रवीण जैन, गरुडा अम्युझमेंट पार्क प्रायव्हेट लिमिटेड. राजकीय हेतू उघड व्हावा अंबाझरीतील या घडामोडीमागे काय राजकीय हेतू आहे तो नागरिकांसमोर यायला हवा. व्यावसायिकीकरण करताना नागरिकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. त्याचा कृ ती आराखडा नागरिकांसमोर आला नाही. मुळात नैसर्गिक जैवविविधता नाहीशी करून या व्यावसायिकीकरणाची गरजच नाही. - प्राची माहूरकर, पर्यावरण अभ्यासक अटी-शर्तीवरच मंजुरी वनक्षेत्राला हानी होणार नाही आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, या अटीवर या प्रकल्पाला जानेवारी २०२० मध्ये मंजुरी देण्यात आली. याठिकाणी सायकल ट्रॅक, वॉटर पार्क, जलतरण तलाव, मत्स्यालय, व्यावसायिक दुकाने, सभागृह, खोल्या, रिसॉर्ट, क्लब हाऊस, हॉटेल्स उभारले जाणार आहेत.
